आगामी निवडणूकांसाठी महाराष्ट्रात अनुकूल वातावरण आहे काय ?
राज्यातील अवकाळीने खरीपसह रब्बी हंगामातही उध्वस्त झालेला शेतकरी, मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून राज्यातील मराठा समाजात निर्माण झालेला संशय कल्लोळ, महाविकास आघाडीत निर्माण झालेली बिघाडी, आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने वाढवून दिलेले दहा दिवस आणि मराठा आरक्षण प्रश्नी सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे पुन्हा मागितलेली मुदतवाढ हे सर्व प्रश्न राज्यातील राजकीय परिस्थितीसाठी कोणत्याही राजकीय पक्षाला अनुकूल नाही. अशा परिस्थितीत लोकसभेचे अंदाज कसे बांधणार ?
देशातील पाच राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणूकीत भारतीय जनता पक्षाने मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्ततीसगड या तीन राज्यात विजय मिळविला आहे. तर काँग्रेस पक्षाने दोन राज्यातील सत्ता गमावून तेलंगणा राज्यात सत्ता मिळविली आहे. या पार्श्वभूमीवर देशातील आगामी लोकसभेच्या निवडणूकीत भाजपाला सहज यश मिळेल असे गणित मांडण्याचा प्रयत्न कुणी करत असेल तर तो शुद्ध मुर्खपणा ठरेल.
कारण दक्षिण भारत विरूद्ध उत्तर भारताच्या सामाजिक- राजकीय विचारधारेत जो मोठा फरक आहे त्यामुळे येणार्‍या लोकसभेत विजयाचा मार्ग भाजपासाठी सहज सोपा ठरेल असे नाही. कारण दक्षिण भारतात भाजपाला पूर्ण विरोध आहे. या भागात लोकसभेच्या जवळपास 128 जागा आहेत. त्यामध्ये कर्नाटक, केरळ, तेलंगणासारखे राज्य काँग्रेस पक्षाकडे आहेत तर बंगालची सत्ता ममता बॅनर्जींकडे एकमुखाने आहे. शिवाय उत्तर भारत पूर्णपणे भाजपाच्या बाजूने आहे असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. हिमाचल हे राज्य लहान असले तरी त्याची सत्ता काँग्रेसच्या हाती आहे. या आधारावर आता महाराष्ट्रातील लोकसभेच्या 48 जागांवर भाजपाने लक्ष केंद्रीत केले तर काय परिस्थिती असेल याचे विश्लेषण करणे महत्वाचे ठरेल. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर गाजतो आहे. धनगर आरक्षणाचा प्रश्न देखील सुटलेला नसल्याने त्यातील अर्धे नेते सत्ताधारी भाजपा-शिंदे सरकारच्या बाजूने आहेत. तर अर्धे नेते महाविकास आघाडीच्या बाजूने आहेत. दुसर्‍या बाजूला ओबीसी समाजाच्या राज्यातील अडीचशे जाती समाजाचे लोकांना मराठा आरक्षणाने आपल्या आरक्षणावर परिणाम तर होणार नाही ना या भितीने पोटात गोळा उठतो आहे.
या विषयावर मनोज जरांगे पाटील आणि ओबीसी समाजाचे नेते छगन भूजबळ यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप होतांना दिसत आहेत. याच काळात राज्यातील खरीप हंगामानंतर रब्बी हंगामात सुद्धा अवकाळीने शेतकर्‍यांना उध्वस्त केले आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकरी आर्थिक दृष्टचक्रात सापडला आहे. कांदा प्रश्नावर शेतकरी सरकारवर संतप्त आहेत, कपाशीचा भाव दहा हजार ऐवजी केवळ पाच ते सहा हजार रूपये मिळत असल्याने यावर देखील शेतकर्‍यांच्या सरकार विरोधी भावना सतप्त आहेत. पिक विमा कंपन्या शेतकरी विरोधी काम करत आहेत आणि सरकार शेतकर्‍यांच्या बाजूने उभे न राहता विमा कंपन्याची बाजू घेतांना दिसत आहे. राज्यातील शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणामुळे सरकारच्या कार्यशैलीवर राजकीय नेत्यांमध्ये कही खुशी, कही गमची सुप्त भावना आहे. आणि दुसर्‍या बाजूला जो विरोधी पक्ष मजबूत आणि एकजुट पाहिजे तो तुकड्यांमध्ये विखूरला गेला आहे. त्यामध्ये शिवसेनेचे दोन तुकडे झालेत तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे देखील दोन तुकडे झालेत. तीन राज्यातील काँग्रेस पक्षाच्या पराभवाने महाराष्ट्रातील काँग्रेस पक्ष देखील आपला आत्मविश्वास हरवून बसला आहे.
याशिवाय महाविकास आघाडीतील तीन पक्षात अजित पवार महायुतीत गेल्यानंतर जी मरगळ आली आहे आणि जो विश्वास निर्माण झाला होता तो गमावल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शरदचंद्र पवार यांचा राष्ट्रवादी पक्ष आता जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड, रोहित पवार आणि खा. सुप्रिया सुळे या चार नेत्यांच्या खाद्यांवर वाटचाल करतो आहे. आणि अजित पवार पक्षातून बाहेर पडल्यावर राष्ट्रवादी पक्षाची शक्ती आता राज्यात पाहिजे तशी दिसत नाही. शिवसेना उबाठामध्ये एकनाथ शिंदे बाहेर पडल्यावर एक चैतन्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न उध्वव ठाकरे, आदित्य ठाकरे खा. संजय राऊत यांनी केला होता. मोठ-मोठ्या सभांचे आयोजनाने उबाठाची राज्यात जी सहानुभूतीची लाट आली होती ती ओसरली आहे. काँग्रेस पक्षाला खासदारकीच्या 25 जागा मिळवून देईल असा नेता काँग्रेस पक्षात राज्यात आता दिसत नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडीचे नेतृत्व सुद्धा उबाठाकडे दिसते असे चित्र आहे.
राहिला प्रश्न भाजपचा तर भाजपाची जी प्रतिमा एकनाथ शिंदे यांच्या मातोश्रीवर केलेल्या बंडानंतर निर्माण झाली होती ती अजित पवार यांच्या बंडानंतर वाढली नाही तर कमी झाली. देवेंद्र फडणवीस हे काहीही करू शकतात अशी त्यांची प्रतिमा मातोश्रीच्या शिंदे यांच्या बंडानंतर निर्माण झाली होती. परंतू उबाठाने 50 खोकेचा जोरदार आरोप करत या घटनेला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी सत्ता मात्र महाविकास अघाडीकडून भाजपा-शिंदे यांच्या हातात गेली हे नाकारून चालणार नाही. या शिवाय अनिल देशमुख, नवाब मलिक यांच्यासारख्या नेत्यांवरील आरोप सिद्ध न झाल्याने ईडी-सिबीआय इन्कनटॅक्स सारखे विभागांचा दुरूपयोग करण्याच्या विरोधकांच्या आरोपांवर नागरीकांचा विश्वास बसला.
त्यातून भाजपाची जी प्रतीमा उभी रहालाव हवी होती ती उभी राहू न शकल्याने आता राज्यात सत्तेत भाजपा असली तरी भाजपा-शिंदे सरकारचे 25 खासदार निवडूण येतील अशी देखील स्थिती नाही. त्यामुळे विखूरलेले विरोधक आणि धास्तावलेले भाजपा नेते अशी राज्यातील राजकीय स्थिती आहे. याशिवाय शिंदे गटातील उमदेवारांना आणि अजित पवार यांचे गटातील राष्ट्रवादी पक्षाचे उमेदवारांना येणार्‍या लोकसभेत कदाचित कमळ या चिन्हावरच निवडणूक लढविण्याची वेळ येवू शकते हे देखील नाकारता येणार नाही.
त्यामुळे भाजपा सोबत असलेल्या दोन्ही पक्षाचे नेत्यांचे मनात संभ्रमावस्था आहे. तीन राज्यात भाजपाने विजय मिळविल्यानंतर तिन्ही राज्यात पक्ष श्रेष्ठींनी प्रस्थापितांना डावलत नव्या चेहर्‍यानां संधी दिली आहे. त्यामुळे येणार्‍या काळात महाराष्ट्रात देखील उमेदवारी देतांना कोणते निकष भाजपा पक्षश्रेष्ठ वापरतील याबद्दल युवा नेतृत्वांमध्ये आणि प्रस्थापितांमध्ये चर्चेला उधाण आणि भिती देखील निर्माण झाली आहे. एक मुख्यमंत्री दोन उपमुख्यमंत्री हा फार्मूला राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड प्रमाणे महाराष्ट्रातही यापुढे असेल यात आता शंका राहिलेली नाही. परंतू येणार्‍या लोकसभा निवडणूकीत कोणत्या राजकीय पक्षाला अनुकूल वातावरण असेल यावर भाष्य करणे साहसाचे ठरेल. सर्वत्र संभ्रमावस्था असल्याने लोकसभा निकालाचे चित्र हे निश्चितपणे धक्का देणारे असेल यात शंका नाही. तुर्तास एव्हढेच….