निर्याबंदीनंतर कांदा उत्पादकांना १५० कोटींवर फटका
सौजन्य : अग्रोवन
दरवाढ नियंत्रित करून कांद्याची देशांतर्गत उपलब्धता व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारने निर्यातबंदी केली. परिणामी, निर्यातबंदीनतर एका सप्ताहात विक्री झालेल्या कांद्यामागे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना १५० कोटी रुपयांवर तोटा झाल्याचे समोर आले आहे.केंद्र सरकारच्या ग्राहक हित जोपासणाऱ्या धोरणामुळे सद्यःस्थितीत शेतकऱ्यांचे अर्थकारण पूर्णतः कोलमडले आहे. मागील दहा दिवसांपूर्वी कांद्याला प्रतिक्विंटल ३ हजार ३०० ते ३ हजार ४०० रुपये असलेले दर आता १ हजार ७०० ते १ हजार ९०० रुपये प्रतिक्विंटपर्यंत खाली आले आहेत. त्यामुळे क्विंटलमागे १५०० ते २,००० रुपयांपर्यंतचा फटका उत्पादकांना बसत आहे.नाशिक जिल्ह्यात एकूण १७ बाजार समित्या आहेत. त्यापैकी १५ बाजार समित्या व उपबाजार आवारात कांद्याचे लिलाव होतात. पणन विभागाच्या माहितीनुसार, दैनंदिन १.५ लाख क्विंटलपर्यंत सरासरी आवक होते. त्यामुळे जवळपास १० लाख क्विंटल कांद्याची आवक झाली. त्यात क्विंटलमागे १,५०० ते २,००० रुपयांपर्यंत घसरण झाल्याने नुकसानीचा आकडा १५० कोटींवर गेला आहे.खुल्या बाजारपेठेच्या अनुषंगाने मागणी व पुरवठा हे सूत्र आहे.
मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी झाल्यास दरात सुधारणा होते; मात्र बहुतेकदा मागणीच्या तुलनेत पुरवठा वाढल्याने शेतकऱ्यांना २०० ते ३०० रुपये प्रतिक्विंटल नीचांकी दाराने कांदा विक्री करावा लागतो. अशा परिस्थितीत किमान उत्पादन खर्च वसूल होईल, यासाठी शेतकरी हितासाठी केंद्र सरकार कुठल्याही हालचाली करत नाही.त्या वेळी शेतकऱ्यांच्या संतापानंतर कांदा अनुदानासारखा जुजबी दिलासा दिला जातो. मात्र ही मदत शेतकऱ्यांना वेळेवर पदरी पडत नसल्याचे सरकारच्या कारभारावरून यंदाही समोर आले आहे. एकीकडे उत्पादन नाही, ते कसेबसे हाती आले तर त्यास दर नाही. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने शेतकऱ्यांवर निर्यातबंदीचा वार केला आहे. त्यामुळे शेतकरी घायाळ झाले आहेत.गेल्या पंधरा दिवसांत लाल कांद्याची आवक कमी असताना प्रतिक्विंटल ४ हजार रुपयांवर दर मिळत होता. त्यानंतर आवकेत वाढ होऊ क्विंटलमागे ७०० चे ८०० रुपयांपर्यंत दरात घसरण दिसून आली. म्हणजेच भाव कमी झाले असतानाही निर्यातबंदी करून कांदा उत्पादक शेतकरी, कांदा व्यापारी व निर्यातदारांची वाट बिकट केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करू, असे सांगणारे केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळत असताना दर पाडण्याची भूमिका घेत आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादकांमधून केंद्र सरकारच्या या धोरणाबाबत संताप आहे.
तोंडातील घास हिरावला
दुष्काळी पार्श्‍वभूमीवर पिकविलेला कांदा पाऊस व गारपिटीने काही प्रमाणात खराब झाल्याने शेतकऱ्यांचे आधीच प्रचंड नुकसान झाले होते; परंतु शेतकऱ्यांना थोडासा नफा मिळण्यास सुरुवात झाली होती.
पण सरकारने थेट कांदा निर्यातबंदी केल्यामुळे कांद्याचे भाव १ ते २ रुपये प्रतिक्विंटल इतके खाली आले. केंद्र सरकारने तोंडातील घास हिरावला, अशी भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे
यंदा पाऊस नसल्याने लागवडी क्षेत्र ८० टक्के कमी झाले. उत्पादकता नाही. त्यात निर्यातबंदी झाल्याने दर कमी होऊन एकरी १ ते १.२५ लाख रुपये नुकसान आहे. शेतीचा खर्च वाढत असताना सरकार हस्तक्षेप करून शेतीमालाचे दर सातत्याने पाडत आहे.- अमोल गागरे, कांदा उत्पादक, वागदर्डी, ता. चांदवड, जि. नाशिक
केंद्राने शेतकरी संपवण्याचे ठरवले आहे का? तो अगोदरच अडचणीत असताना अजून अडचणीत आणण्याचे काम सुरू आहे. भाजप सरकारने गेल्या ९ वर्षांपासून शेतकरीविरोधी धोरण घेऊन काम करीत आहे. कांदा उत्पादकांवर रडण्याची वेळ आणली आहे. केंद्र सरकारने ग्राहक आणि शेतकऱ्यांमध्ये समन्वय साधणारी भूमिका घ्यावी.
– नानासाहेब बच्छाव, प्रदेश कार्याध्यक्ष, शेतकरी संघर्ष संघटना