राज्यातील राजकीय गोंधळ निवडणूका लावून थांबवावा

राज्यातील राजकीय गोंधळ निवडणूका लावून थांबवावा

दैनिक पोलीस शोध
संपादकीय.
दि. 17/1/2024

राज्यातील राजकीय गोंधळ
निवडणूका लावून थांबवावा !

राज्यातील राजकीय पक्षातील बंडखोरी, राजकीय नेत्यांचा दुसर्‍या पक्षात प्रवेश हे घटनाक्रम सत्ताधारी भाजपा सोडून सर्वच राजकीय पक्षात सुरू आहेत. राज्यात खरोखरच सरकार नागरीकांसाठी कल्याणकारी योजना राबवित आहे का की, रोज दोन भांडकुदळ शेजार्‍यांप्रमाणे भांडणे सुरू आहेत अशा प्रकारची परिस्थिती राज्यात दिसत आहे. त्यामुळे लोकसभेसोबत राज्यात विधानसभेच्या निवडणूका लावून एकदाचा सोक्षमोक्ष करून टाका अशा प्रकारच्या संतप्त जनभावना राज्यात दिसत आहेत.

विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या निर्णयाने महाराष्ट्रातील राजकारण पुन्हा एकदा ढवळून निघाले आहे. या निमित्ताने उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिका देखील दाखल करण्यात आल्या आहेत. तर महापत्रकार परिषदे घेवून आरोप-प्रत्यारोपांचा धुराळा पुन्हा एकदा उडाल्याने राज्यातील गंभीर प्रश्नांवर सपशेल दुर्लक्ष होते आहे. राज्यातील राजकीय पक्षांची घटनात्मक कार्यपद्धती निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार चालते.

पक्ष बदल आणि पक्षाची घटना यावर चाललेल्या वादाला न्यायालयीन चौकटीत बसविण्याऐवजी त्याला राजकारणाचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. या राज्यात याआधी देखील मोठमोठ्या राजकीय नेत्यांनी एका पक्षातून दुसर्‍या पक्षात प्रवेश केला आहे. अशा प्रकारच्या घटना वारंवार घडत असल्याने 1985 मध्ये 52 व्या घटना दुरूस्तीने पक्षांतर बंदी कायदा करण्यात आला. परंतू त्यात ज्या निमांची चौकट असायला हवी होती ती दिली गेलीच नाही त्यामुळे एका पक्षातून दुसर्‍या पक्षात जाण्याचे बंड आजही थांबले नाही. प्रश्न असा आहे की, एखाद्या लोक प्रतिनिधीला दुसर्‍या पक्षात जायचे असेल तर त्याने आधी नैतिकतेला धरून आपल्या पदचा राजीनामा दिला पाहिजे आणि मग कोणत्याही पक्षात प्रवेश करावा, परंतू अशा प्रकारचे मूल्याधिष्ठीत राजकारण करणारे किती राज्यकर्ते आता राज्यात उरले आहेत, असा प्रश्न निर्माण होतो. विरोधी पक्षात निवडून दिलेली व्यक्ती सत्तेत असलेल्या पक्षात बिनबोभाट प्रवेश करते आणि सत्तेत सामिल होते हा जनतेचा विश्वासघात आहे म्हणून लोकप्रतिनिधीला परत बोलविण्याचा अधिकार हा जनतेला असायला हवा. राज्यातील राजकीय गोंधळात जनतेच्या गंभीर प्रश्नांकडे राज्यकर्त्यांचे दुर्लक्ष होते आहे. राज्यातील उद्योग राजकीय कलहामुळे दुसर्‍या राज्यात निघून जात आहेत. तर राज्यातील सर्वच महत्वाच्या परीक्षांमध्ये हेराफेरी आणि पेपर फुटीची प्रकरणे सर्रासपणे घडतांना दिसत आहेत. टीईटी पासून तर तलाठी, अभियांत्रिकी, राज्यसेवा आयोग अशा परीक्षांमध्ये देखील गैरप्रकार घडतांना दिसत आहेत. राज्य आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना नेमणूका दिल्या जात नाही.

ते नेमणूकीसाठी वर्षानुवर्ष वाट बघत आहेत. सर्वच परीक्षांमध्ये गैरप्रकार होत असतांना सरकार त्यावर कठोर निर्णय घ्यायला तयार नाही. कारण राजकीय गोंधळात सरकारला अशा बाबींकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही. सत्तेच्या खूर्चीसाठी जी भांडणे सुरू आहेत त्यामुळे राज्यात राजकीय अराजकता निर्माण झाली आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. राज्यातील सुशिक्षीत तरूण बेरोजगार आहे आणि तो अस्वस्थ आहे.

शेतकरी हवालदील आहे, वारंवार होणार्‍या अवकाळी पाऊस, वादळ आणि गारपीठ यामुळे शेतकरी उध्वस्त झाला आहे. त्याला मदतीचा हात देण्याची गरज असतांना मदतीच्या नावाने त्याच्या तोंडाला पाने पुसली जात आहेत. शेतकर्‍यांची कपाशी खरेदी करण्यासाठी सुद्धा खरेदी केंद्र उभारणी केली जात नाही अशी स्थिती आहे. कदाचित राम मंदिराचे उद्घाटन झाल्यावर देशातील सर्वच प्रश्न सुटतील असे चित्र निर्माण केले जाते आहे. प्रभू रामचंद्र हे देशाची अस्मिता आहेत, भारताचे दैवत आहेत. परंतू रामाच्या नावाने राजकारण करून गंभीर प्रश्नांना बगल देण्याचे काम या देशात आणि राज्यात सोयिस्करपणे सुरू आहे.

राज्यातील राजकीय परिस्थिती अतिशय भयावह आणि स्फोटक म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. म्हणून राज्यातील सरकार बरखास्त करून लोकसभेच्या निवडणूकांसोबत विधानसभेच्या निवडणूका लावून या राज्यातील राजकीय खदखद थांबविली पाहिजे असे आम्हांला वाटते त्यामुळे एकदाचे हा सूर्य आणि हा जयद्रथ हे स्पष्ट होईल आणि राज्यातील जनतेला दिलासा मिळेल. राज्यातील शेतकरी, बेरोजगार, कामगार, महिलांच्या प्रश्नांना न्याय देण्यास राज्यकर्त्यांना वेळ मिळेल म्हणून हा राजकीय गोंधळ थांबला पाहिजे.

तुर्तास एव्हढेच.