शिक्षण क्षेत्रातील असर
दैनिक पोलीस शोध
संपादकीय
दि. 19/1/2024
शिक्षण क्षेत्रातील ‘असर’
शिक्षण क्षेत्रात आम्ही खुप प्रगती केली, साक्षरता वर्ग आता कुठेही सुरु नाहीत. देशात नविन शैक्षणिक धोरण लागू करण्यात आले असून त्याचा डंका देशभर वाजविला जातो आहे. मुलींचे शिक्षणातील प्रमाण सातत्याने वाढते आहे. शिक्षण क्षेत्रात क्रांती झाली असून माहितीचा स्फोट झाला आहे. असे असतांना सुध्दा शिक्षण क्षेत्रातील ‘अ‍ॅन्युअल स्टेट्स ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट (असर)’ चा अहवाल हा शिक्षण क्षेत्राला धक्का देणारा आहे.
देशात प्राथमिक शाळांची संख्या वाढली, माध्यमिक शाळांची संख्या चौपट झाली. ज्युनियर कॉलेज महाविद्यालये गाव पातळीपर्यंन्त पोहचली, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा गल्लोगल्ली झाल्या. अवघ्या अडीच ते तीन वर्षापासूनची लेकरे शाळांमध्ये दाखल झाली. कारण आपल ‘पिल्लू’ जगाच्या पाठीवर कुठे मागे तर राहुन जाणार नाही ना ? अशी भीती जिल्हा परिषदेच्या शाळेत जमिनीवर बसून शिकलेल्या पालकांच्या मनात निर्माण झाली आहे. म्हणून आपली ‘कुवत’ नसतांना मुलांना चांगल्या शांळामध्ये ‘डोनेशन’ देऊन प्रवेश घेेणारे पालकांची स्पर्धा लागली आहे.
आपल्याला पेलवणार नाही एव्हढी दरमहा शोलेय ‘फी’, आठवडयात तीन प्रकारचे युनिफार्म, शालेय फी मध्ये संगीत फी, कल्चरल प्रोग्राम फी, र्स्पोर्ट फी, असे अनेक ‘हेड’ असलेल्या फी चा समावेश झाला आहे. मुलांचा आमच्या शाळेमध्ये सर्वागिंण विकास केला जाईल, आपण केवळ त्या शाळेची भरमसाठ फी भरा, शाळेत येण्या-जाण्यासाठी आमच्या बसची सेवा घ्या, दर महिन्याच्या पॅरेन्टस मिटींगला हजर रहा, आपल्या पाल्याचे मन्थंली रिपोर्ट बघा, प्रोग्रेस रिपोर्ट पहा अशा अनेक प्रलोभनांची माहिती 500 रुपयाची, माहिती पुस्तिका हातात देऊन विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश दिला जातो आहे.
भव्य असे प्रागंण,भव्य-दिव्य अशी टोलेजंग इमारत, स्कूलबसच्या रांगा आणि मुलांच्या प्रवेशासाठी आई-वडीलांचा इन्टरव्हूव अशी आभासी व्यवस्था या देशात मागील तीन दशकात उभी राहिली आहे. या व्यवस्थेत मुलांना आपल्या मातृभाषेचा, आपल्या प्रादेशिक भाषेचा देखील विसर पडला आहे. दहावीचा विद्यार्थी आपले नाव मराठी भाषेत लिहु शकत नाही, दोन ओळी शुद्ध मराठीत वाचू शकत नाही अशी शिक्षण व्यवस्था या मराठी भाषा असलेल्या राज्यात निर्माण करण्यात आली आहे. कारण जिल्हा परिषदेच्या शाळांनी आपली गुणवत्ता टीकावून ठेवली नाही. संगठीन गुन्हेगारांप्रमाणे सहाव्या -सातव्या वेतन आयोगासाठी संघटीतपणे संघटनाच्या माध्यमातून सरकारला धारेवर धरण्याचे, कोंडीत पकडून आपल्या मागण्या मान्य करुन घेण्याचे पप्रकार वाढलेत. आणि हदयापासून शिकविणारे, आदर्श नागरिक निर्माण करणारे ‘गुरुजी’ कुठेतरी हरवलेत हे सत्य मान्य करायला कुणीही तयार नाही.
काही प्रामाणिक शिक्षक यात अपवाद आहेत. परंतू शाळेत पटावर आवश्यक असलेली विद्यार्थी संख्या असावी यासाठी झोपडपट्टी भागात फिरणारा शिक्षक वर्ग प्रवेश पूर्ण झाले की त्या विद्यार्थ्यांना हदयापासून शिकवत नाही. शाळेत वर्गावर खुर्चित बसलेला असतांना तो त्याच्या बंगल्याचा, मोटरकारचा,मुलाच्या नावाने घेतलेल्या प्लटचा ‘इएमआय’ कोणत्या तारखेला येतो आहेे याचे गणित खिशातील डायरीवर मांडत असतो, पहाता असतो. मग बारावित गेलेल्या विद्यार्थाला भागाकार कसा जमेल ? दहाविच्या विद्यार्थ्याला गणित कसे जमेल ? 5 वी 6 वीच्या विद्यार्थ्याला मातृभाषेत कसे लिहिता येईल? देशभरातील शैक्षणिक स्थिती मांडणार्‍या ‘असर’ या सर्वेक्षणातून यावर्षी देखील राज्यातील शिक्षणक्षेत्रातील दूरावस्थेचा धक्कादायक अहवाल बाहेर आलेला आहे.
त्यात म्हटले आहे. की 12 वीचे शिक्षण घेणार्‍या 68 टक्के विद्यार्थ्यांना भागाकार करता आला नाही. तर दूसरीच्या मराठीच्या पुस्तकातील मराठी भाषेत असलेला परिच्छेद 21 टक्के विद्यार्थांना वाचता आला नाही. इग्रंजीतील सोपी वाक्ये 39 टक्के विद्यार्थ्यांना वाचता आली नाहीत. प्रथम एज्युकेशन फांउडेशनने केलेल्या ‘अ‍ॅन्युअल स्टेट्ेस ऑफ एज्युकेशन असरा’ या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष 17 जानेवारी रोजी जाहीर करण्यात आलेत. या वर्षी नांदेड जिल्हयात हे सर्वेक्षण करण्यात आले असून असरचा यावर्षीचा हा 15 वा अहवाल आहे.
राज्यात शैक्षणिक अधोगतीचा हा अहवाल राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने आणि राज्यातील मराठी, इंग्रजी, सेमी इग्रंजी माध्यमांच्या संस्था चालकांनी आणि शिक्षकांना देखील पहावा आणि आपली शळा, आपल्या शाळेतील मुले खरोखरच किती प्रमाणात गुणवत्ता यादीत आहेत याची पडताळणी करावी. त्यांची चाचणी घ्यावी, त्यांचे कडुन अत्यंत साध्या भाषेत दहा ओळी मराठीत लिहुन बघाव्यात केवळ शाळेचे युनिफार्म घालुन शाळेचा दर्जा किती ‘स्टॅडंड’ आहे अशा भ्रमात राहुन विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पालकांना अंधारात ठेवून त्यांची फसवणूक करू नये.
विशेषतः इग्रंजी शाळाचे जे फादर आहेत त्यांनी सुध्दा आपल्या शाळेचा दर्जा तपासून बघावा. मराठी जावू दया, ज्या इग्रंजी भाषेचा गर्व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना झाला आहे. आणि या शाळांमध्ये आपली मुले शिकतात यांचा अभियान ज्या पालकांना झाला आहे त्यांनी सुध्दा ‘असर’ हा अहवाल वाचुन बघावा. स्माटफोन वापरणारे हे पांचवी ते 12 वी पर्यंन्तचे विद्यार्थी यांची लायकी, गणीत, इग्रंजी, विज्ञान या विषयात सुध्दा दिसली नाही. मराठीची तर यांना लाज वाटते. त्यांना मराठी वाचता येत नाही. लिहीणे,तर दूरच. म्हणून राज्यातील शिक्षण संस्थाचालकांनी, शिक्षकांनी आपल्या विद्यार्थ्यांना एकदा तपासून, पाहण्याची गरज आहे. आणि राज्य सरकारने या असरच्या अहवालावर चिंतन करण्याची गरज आहे.
तूर्तास एव्हढेच….