सिंचन ,उद्योग,विकासाच्या मुद्द्यावर खान्देशातील पुढा-यात कुठे आहे एकता ? – योगेंद्र जूनागडे असं टायटल हवं दादासाहेब
धुळे जळगाव, नंदुरबार, नाशिक जिल्ह्यातील खान्देश प्रदेशासाठी एकूणच पाण्याच्या विषया बाबत एकदा एकत्रित चर्चा होणे आवश्यक होते. ते काम परवा धुळ्यात झालेल्या जल परिषदेने केले आहे. उत्तर महाराष्ट्र जल परिषदेने ही चर्चा आयोजित केली होती. या क्षेत्रात वर्षानुवर्ष काम करणार्‍या कार्यकर्त्यांनी या परिषदेत उपस्थित राहून आपापल्या भुमिका मांडल्या. उत्तर महाराष्ट्रातील सिंचन वाढवून दुष्काळमुक्तीचा संकल्प करीत, या परिषदेत एकूण नऊ ठराव संमत करण्यात आले. यात तापी वरील अमळनेर जवळचे पाडळसरे धरण पूर्ण करणे. या १९ टीएमसी क्षमतेच्या प्रकल्पाचा प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समावेश करणे. नार – पार योजने अंतर्गत मांजरपाडा -१ , वांजुळपाणी योजना, नार – पार गिरणा नदी लिंक योजना, हातनुर धरणाचा गाळ काढणे, तेथे डाव्या कालव्याची बांधणी करणे, वरखेड – लोंढे – शेळगाव बॅरेज व सुलवाडे जामफळ चा समावेश बळीराजा संजिवनी प्रकल्पात करणे, सौर उर्जा व पाईप लाईन द्वारा पाणी आणून कायम स्वरूपी पाणी साठे निर्माण करणे, तापी वरील जळगाव जिल्ह्यातील १४ व धुळे नंदुरबार मधील २२ उपसा योजनांना सौर तंत्रज्ञानाचा वापर करून विद्युत पुरवठाची सोय करणे, गिरणेवरील सात बलून बंधारे पूर्ण करणे, तापी – बुराई नदीजोड प्रकल्प पूर्ण करणे, उकाई धरण ते मोसम नदी व उकाई धरण ते पांझरा नदी लिंक प्रकल्पाचे सुक्ष्म सर्व्हेक्षण करणे, आदी ठराव करण्यात आले. या ठिकाणी उत्तर महाराष्ट्राच्या खान्देश विभागातील बहुतेक सिंचन विषयावर चर्चा झालेली दिसते. तापी – नर्मदे मधील खान्देशच्या हिश्याचे पाणी देखील आपण वर्षानुवर्षे वापरू शकलेलो नाहित. हे सर्व पाणी वाहून गुजरातला उकाई व सरदार सरोवरच्या माध्यमातून मिळते किंवा अरबी समुद्रात तरी जावून मिळते. तापीवर सुलवाडे – सारंगखेडा – प्रकाशा हे बॅरेजेस झाले परंतु वर्षानुवर्ष त्या पाण्याचा उपयोग होत नाही. आता सुलवाडे – जामफळ – कनोली ही २०० गावांची जमीन भिजविणारी अडिच हजार कोटींची योजना केंद्राकडून खा. सुभाष भामरेंच्या प्रयत्नांनी मंजुर झाली. त्याचे वेगाने काम सुरु आहे. त्याच प्रकारे सुलवाडे बॅरेज ते शिरपूर तालुक्यातील मालकातर व रहाट्यावळ धरणांची कामे पूर्ण करून सुलवाड्यातून त्यात पाणी टाकता येवू शकेल. यासाठी देखील सौर विद्युत प्रकल्प राबविता येवू शकतील. तापीवरील २२ अधिक १४ अशा ३६ उपसा योजनांची दुरुस्ती व कामे करून त्यांच्या विजेसाठी देखील सौर प्रकल्प उभारता येवू शकतो. तापी वरील प्रकाशा बॅरेज ते बुराई नदी उपसा प्रकल्प महत्वाचा आहे. पण त्याचे काम बंद आहे. त्याच्या लाभ क्षेत्रातील आमदार – खासदारांच्या निष्क्रियतेचे ते प्रतिक आहे. त्यामुळे आता नंदुरबार – शिंदखेडा – साकी तालुक्यातील शेतकरी स्वतः पुढे सरसावले आहेत. त्यांची विविध आंदोलने झालीत. आता ते स्वतः नागपूर विधानसभा अधिवेशन काळात तापी – बुराई जलसंघर्ष समितीच्या वतीने मोर्चा काढण्यासाठी नागपूरला रवाना झाले आहेत. नर्मदेवरील सरदार सरोवर मध्ये खान्देशची ३३ गावे विस्थापित झाली. हजारो एकराचे पिवर सागवानी जंगल पाण्याखाली गेले. या धरणासाठी गुजरात – महाराष्ट्र – मध्य प्रदेश – राजस्थान या चार राज्यांनी करार केला. नर्मदा अवार्ड झाला. हा करार महाराष्ट्रासाठी पूर्णतः आत बट्टयाचा होता . महाराष्ट्राला या धरणात अति – ति तुटपुंजे म्हणजे अवघे १० टीएमसी पाणी मिळाले. धरण पूर्ण होवून कितीतरी वर्षे लोटली. हे तुटपुंजे १० टीएमसी पाणी देखील बॅक वॉटर मधुन खान्देशला मिळत नाही. कारण मध्ये सातपुडा आहे. बोगदा खणून पाणी आणावे लागणार आहे. खरे म्हणजे या प्रकल्पाच्या करारावर सही करतानाच महाराष्ट्राच्या तेव्हाच्या नेत्यांनी हा बोगदा बनविण्याची जबाबदारी सरदार सरोवर प्रकल्पाचा भाग म्हणून नर्मदा प्राधिकरण वरच टाकायला हवी होती. सरदार सरोवरच्या हजारो कोटींच्या कामात हे काम तेव्हा होवून गेले असते तर आता या बोगद्यातून धडगाव – अक्कलकुवा – तळोदा वगैरे भागात पाणी खेळत राहिले असते. महाराष्ट्राने एवढे मोठे योगदान दिले त्यामानाने हे काम अत्यंत किरकोळ राहिले असते व तेव्हा त्यांना ते मान्य करावे लागले असते. आता देखील नंदुरबार जिल्ह्याच्या नेतृत्वात हा बोगदा करून घेण्याची इच्छाशक्ती व हिंमत नाही. तापी वरून म. प्र. व महाराष्ट्राची पहाड पट्टीची जमीन रिचार्ज करण्याची एक महत्वाकांक्षी योजना आहे. त्याचाही पाठपुरावा झाला पाहिजे. पेठ – सुरगाणा परीसरातील नार – पार – तान – मान – औरंगा – अंबिका अशा १९ हून अधिक मोठ्या व लहान पश्चिम वाहिनी नद्या या सह्यांद्री मधून पश्चिमेला वाहत जावून अरबी समुद्रास जावून मिळतात. या परिसरात पाउसमान अतिवृष्टीचे आहे. हे प्रचंड पाणी वाया जाते. या नार-पार नद्यांचे पाणी अडवून ते कमी पाउस मानाच्या तुटीचे खोरे असणार्‍या गिरणा – पांझरा खोर्‍यात टाकण्याची जुनी मागणी आहे. या पाण्यावर देखील गुजरातचा डोळा आहे. त्यांना हे देखील पाणी गुजरातकडे वळवायचे आहे. महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यात ‘ हे पाणी गुजरातला देणार नाही,’ असे म्हणावयाची हिंमत नाही. ही बाब तर वारंवार अधोरेखित झाली आहे. विदर्भ – मराठवाडा विकास महामंडळा प्रमाणे खान्देश आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करावे. अशी जुनी मागणी आहे. असे महामंडळ स्थापन करण्यासाठी घटना दुरुस्ती करावी लागेल. राज्यघटनेत तरतुद करावी लागेल. ही मागणी जुनी आहे. यासाठी खान्देशातील सर्व खासदार एकत्र आले, असे चित्र मात्र गेल्या पाच – पन्नास वर्षात खान्देशाने बघितले नाही. या बाबत लोक प्रतिनिधींमध्ये फारसे गांभिर्य दिसून येत नाही. सिंचन – उद्योग – विकास या मुद्यांवर विदर्भ – मराठवाडा – पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्वपक्षिय नेत्यांमधील दिसणार्‍या एकते प्रमाणे खान्देशात एकता दिसत नाही, ही खरी शोकांतिका आहे!