शिक्षणाचा खेळखंडोबा कधी थांबणार?
शिक्षणाचा दर्जा दिवसेंदिवस घसरत चालला आहे. शिक्षणाचा अभ्यासक्रम, शिक्षणाच्या पध्दती, शिक्षणातील प्रयोगशीलता, परीक्षा पद्धती, गुणांकन पद्धती या सर्व पातळयांवर शिक्षणाचा दर्जा खालावत चालला आहे. इंग्रजी माध्यम की मराठी माध्यम या वादाला फोडणी देत काहीजण शिक्षणाचा वाद वाढविण्यातच धन्यता मानतात. शिक्षकांच्या शिकवण्याचे काम दुय्यम ठरावे अशी अनेक शिक्षणेतर कामे शिक्षकांवर सोपविली जातात. त्यामुळे त्यांचेही शिक्षणातले लक्ष उडालेले असते. या सगळयांचा मुलांच्या शिकण्यावर नक्कीच दूरगामी होतो. सरकारी धोरणांचं म्हणाल तर सरकारं बदलली की त्यांची धोरणं ही बदलतात. अनेकदा हे धोरणात्मक बदल अत्यंत हास्यास्पद असतात.*
अलिकडच्या काळात शिक्षणाचे महत्त्व कमी झालेय?की वाढलेय? हे सहजासहजी ठरविता येणार नाही. अशा अत्यंत करुण-विनोदी स्थितीत आपली शिक्षण पद्धती सध्या गटांगळ्या खात आहे. शिक्षणात शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी हे घटक सर्वाधिक महत्त्वाचे असायला हवेत परंतु सध्याच्या व्यवस्थेने या तिन्ही घटकांना कमी महत्त्वाचे ठरवून शिक्षण संस्था हा नवा घटक या तिन्हींपेक्षा अधिक महत्वाचा ठरविला आहे. कदाचित यामूळेच शिक्षण पद्धतीला गटांगळ्या खायची वेळ आली आहे असं म्हणायला भरपूर वाव आहे. हे कुणाच्याच लक्षात येत नसावं का?
वास्तवीक हे सर्वांच्या लक्षात येतं आहे, आलं आहे; परंतु अनेकजण याबाबत काहीच बोलत नाहीत. यातल्या काहींना जाणीवपूर्वक बोलायचंच नाहीय आणि काहींना योग्य पद्धतीने बोलता येत नाहीय. ज्या फार थोडया लोकांना याबाबत बोलायचं आहे, त्यांच्याजवळ बोलण्यासारखं काहीतरी आहे, ते लोक अधुनमधून बोलत असतात. शिक्षण व शिक्षण पद्धतीविषयीची आपली मतं परखड व निर्भीडपणे मांडीत असतात पण त्यांचे कुणीच ऐकत नाही!
दहावीनंतर माणसांचं शिक्षण अनेक मार्गावरुन सुरु होत असतं. आपल्याला कोणत्या दिशेला जायचंय हे ठाऊक असेल तर आपला मार्ग आपण सहजपणे निवडू शकतो. नेमकं याच टप्प्यावर आपली गडबड होते. समोरचा प्रत्येक रस्ता आपल्याला खुणावित असतो. आपल्याला कुठं जायचंय हे निश्चित नसल्यांनं प्रत्येक रस्ता माझ्यासाठीच आहे असा आपला समज होतो. अनेक पर्याय डोळ्यासमोर उभे राहतात आणि साडीच्या दुकानात साडी घ्यायला गेलेल्या आणि कोणती साडी घ्यावी हे अजिबात न कळणाऱ्या एखाद्या भाबड्या पण भांबावलेल्या ग्राहकासारखे आपणही संभ्रमात पडतो. “यही ट्रेन्ड चलता है आज कल” असं म्हणत एखादी महागडी चमचम करणारी साडी ग्राहकाच्या हाती सोपवून त्या ग्राहकाला पडलेला प्रश्न दुकानदार चुटकीसरशी सोडवतो. प्रत्यक्षात साडीच्या निवडीचा प्रश्न सुटला असला तरी आवड, गरज, इच्छा अशा अनेक पातळ्यांवर त्या ग्राहकाचा प्रश्न सुटलेला नसतो. शिक्षणाच्या बाबतीत आपले असेच होत असते. समाजाने ग्लॅमरस ठरवलेल्या डॉक्टर, इंजिनिअर यांचीच भुरळ आपल्याला पडते! आपल्या खिशाला न परवडणारी फी भरुन आपण मेडीकल किंवा इंजिनिअरींग शाखेला प्रवेश घेतो. मनाविरुद्ध इंजिनिअर किंवा डॉक्टर झालेले अनेकजण आपल्या आयुष्यात आनंदी मात्र होताना दिसत नाहीत. डॉक्टर इंजिनिअरची ही अवस्था म्हटल्यावर बाकीच्या पदवीधरांचं किंवा पदवीकाधारकांचं चित्र कसं असेल याची कल्पनाही करवत नाही. तुम्हाला आनंदी जीवन जगण्यासाठी तुमच्या शिक्षणाचा उपयोग होत नाही असं पाहिल्यावर या शिक्षणाचं नेमकं करायचं काय? असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही.
शिक्षण हे वाघिणीचं दुध आहे. ते पिल्यावर माणूस गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही असं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले असले तरी अस्सल वाघिणीचं दुध म्हणता येईल असं शिक्षण मिळतंय कुठं? शिकलेला माणूस संघर्षाच्या आखाड्यात शड्डू ठोकून उभा राहताना दिसण्याऐवजी लाचारीचं जीणं जगताना दिसतो. तेव्हा शिक्षणाच्या घसरलेल्या दर्जाचा प्रत्यय येत राहतो.
शिक्षणाचा दर्जा दिवसेंदिवस घसरत चालला आहे. शिक्षणाचा अभ्यासक्रम, शिक्षणाच्या पध्दती, शिक्षणातील प्रयोगशीलता, परीक्षा पद्धती,, गुणांकन पद्धती या सर्व पातळयांवर शिक्षणाचा दर्जा खालावत चालला आहे. इंग्रजी माध्यम की मराठी माध्यम या वादाला फोडणी देत काहीजण शिक्षणाचा वाद वाढविण्यातच धन्यता मानतात. शिक्षकांच्या शिकवण्याचे काम दुय्यम ठरावे अशी अनेक शिक्षणेतर कामे शिक्षकांवर सोपविली जातात. त्यामुळे त्यांचेही शिक्षणातले लक्ष उडालेले असते. या सगळयांचा मुलांच्या शिकण्यावर नक्कीच दूरगामी होतो.
सरकारी धोरणांचं म्हणाल तर सरकारं बदलली की त्यांची धोरणं ही बदलतात. अनेकदा हे धोरणात्मक बदल अत्यंत हास्यास्पद असतात.
पहिली ते आठवीच्या परीक्षा घेणं किंवा न घेण्याबाबतचा सरकारचा सतत बदलणारा निर्णय, दहावीच्या बोर्ड परिक्षेचा निकाल बेस्ट ऑफ फाईव्ह पध्दतीनं जाहीर करण्याचा निर्णय, मुलांवर मानसिक ताण येऊ नये म्हणून परिक्षेचे वेळापत्रक अवाजवी पध्दतीने लांबविणे, हजारो शाळा एकाच फटक्यात बंद करण्याचा फतवा काढणे, टीईटी परिक्षेबाबतचा अनेक वर्ष सुरू असलेला सावळा गोंधळ सावरता न येणे, शाळा खाजगी कंपन्यांना चालवायला देण्याचा निर्णय यासारख्या गोष्टी सरकारची शिक्षणाबद्दलची आस्था दाखवतात की शिक्षणाला महत्त्वहीन करुन ठेवतात? याचा विचार कुणीच करताना दिसत नाही. असे निर्णय घेताना कोणत्या शिक्षणतज्ज्ञांची मदत सरकारने घेतली? हे आपल्याला कळायला मार्ग नाही.
अलिकडेच आपल्या राज्याचे मा. राज्यपाल म्हणाले की, “मुलांना शाळेत जाण्यासाठी सकाळी लवकर उठावे लागते. त्यामुळे त्यांची पुरेशी झोप होत नाही. त्यांना पुरेशी झोप घेता यावी यासाठी शाळांच्या वेळा उशीराच्या असायला पाहिजेत. सध्याच्या काळात कुणीच लवकर झोपत नाहीत त्यामुळे कुणीच लवकर उठतही नाहीत. अशावेळी मुलांनी तरी लवकर का उठावे?” मा. राज्यपालांच्या या मतावर हसावं की रडावं हेच कळत नाही. धोरणात्मक निर्णय घेणाऱ्या किंवा घेऊ शकणाऱ्या घटनात्मक महत्वाच्या पदांवरील किंवा शासकीय यंत्रणेतील माणसांची मते अशी असतील तर या लोकांनी शिक्षणाचं नेमकं काय करायचं ठरवलंय? शिक्षणातला खेळखंडोबा नेमका कधी थांबणार आहे?असे प्रश्न आपण त्यांना विचारायला हवेत.
लेखक
© श्री अनिल आत्माराम उदावंत
ज्येष्ठ प्रशिक्षक, समुपदेशक व साहित्यिक
सावेडी, अहमदनगर, संपर्क : ९७६६६६८२९५