विरोधी पक्ष मुक्त संसद म्हणजे देशाची हुकूमशाहीकडे वाटचाल
दैनिक पोलीस शोध
संपादकीय
दि.22/12/2023
विरोधी पक्ष मुक्त संसद म्हणजे
देशाची हुकूमशाहीकडे वाटचाल ?
13 डिसेंबर रोजी दोन युवकांनी संसदेत घुसखोरी केल्याची घटना देशासाठी चिंताजनक आहे. विशेष म्हणजे नव्या संसद भवनातील पहिल्याच अधिवेशनात अशा प्रकारची घटना घडावी जी संसदेच्या सुरक्षा व्यवस्थेला आव्हान देणारी आहे. या घटनेचा खुलासा करण्याची आणि तो संसदेच्या पटलावर ठेवण्याची नैतिक जबाबदारी ही सत्ताधारी पक्षाची असते. असे असतांना अशा प्रकारच्या घटनेचा खुलासा सरकारने करावा अशी मागणी विरोधक करत असतील आणि खुलासा न करता संसदेतील विरोधी पक्षाचे सदस्यांनाच निलंबित केले जात असेल तर देश हुकूमशाहीकडे वाटचाल करतो आहे का ? असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.
‘नवे संसद भवन नवा इतिहास घडवेल’ असे उद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेच्या नव्या इमारतीच्या दिमाखदार उद्घाटन सोहळ्याप्रसंगी केले होते. भविष्यकाळातील वाढीव सदस्य संख्या त्यात महिला संसद सदस्यांची वाढणारी संख्या या हेतूने या भव्य अशा भवनाची उभारणी करण्यात आली असल्याची चर्चा देखील यावेळी झाली. नव्या संसदेत ‘परिदां भी पर नही मार सकता’ अशी कल्पना देशवासीयांना देखील वाटली होती. कारण जुन्या संसद भावनात 13 डिसेंबर 2001 रोजी पाच दहशतवाद्यांनी एके-47 घेवून संसदेवर जो दशहवादी हल्ला केला होता त्याचे स्मरण ठेवून नव्या संसदेची सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यात आली असावी असे देशवासियांना वाटले होते. परंतू नव्या इमारतीची सुरक्षा यंत्रणा आणि संसदेची रचना इतक्या फुसक्या पद्धतीने असेल असे कुणालाही वाटले नाही. ज्या इमारतीत देशाचे सर्वोच्च नेते बसतात त्या संसदेत कामकाज सुरू असतांना दोन फाटके तरूण प्रवेश करतात, संसदेत गॅलरीतून उड्या मारतात आणि धुराचे नळकांडे फोडतात इतकी ‘तकलादू’ सुरक्षा व्यवस्था या संसदेची असेल तर विरोधी पक्षातील नेते त्यावर प्रश्न विचारणारच यात शंका नाही. आणि एव्हढ्या मोठ्या घटनेवर देशाचे गृहमंत्र्यांनी, प्रधानमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण देणे सुद्धा न्यायसंगत आहे.
अध्यक्षांनी तशा प्रकारचे आदेश करणे सुद्धा उचित ठरले असते. या घटनेवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी निवेदन करावे असा आग्रह दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी धरला यात चुकीचे काय ? परंतू गृहमंत्री अमित शहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सभागृहात निवेदन दिले नाही. या घटनेचा सविस्तर खुलासा करण्याची कोणती भूमिका सत्ताधारी नेत्यांनी घेतली नाही, आणि या घटनेचा खुलासा गृहमंत्र्यांनी करावा, प्रधानमंत्र्यांनी संसदेत येवून करावा, कारण या घटनेचे गांभीर्य खुप मोठे आहे असा विरोधकांचा आग्रह होता. परंतू यावर सत्ताधारी भाजपाने दुर्लक्ष केले आणि विरोधीकांनी संसदेत कोणतेही कामकाज होण्याआधी यावर खुलासा व्हावा अशी मागणी रेटून धरली. अर्थात देशाच्या संवेदनशिलतेच्या प्रश्नावर, गंभीर आर्थिक प्रश्नावर, सुरक्षेच्या प्रश्नावर विरोधकांना आपले मत मांडण्याचा अधिकार हा घटनेने बहाल केला आहे. त्यावर निगरगठ्ठ होवून सरकार कोणताच प्रतिसाद देत नसेल तर विरोधक आक्रमक होतात, होतील, सभापतीच्या हौदापर्यंत जातील, घोषणाबाजी करतील, निषेध करतील, वॉकआऊट करतील यात शंका नाही. कारण हा त्यांचा अधिकार आहे. सत्ताधारी पक्षाला जाब विचारण्याचे काम विरोधी पक्षाचे असते. आपला नेता कितीही चुकत असेल आपल्या पक्षाचा निर्णय जनविरोधी असेल तरी सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी बुद्धीमान असून सुद्धा गप्प बसतात. परंतू विरोधी पक्ष त्यावर खुलासा-स्पष्टीकरण मागते आणि ही लोकशाही जिवंत असल्याची निशाणी आहे. या देशात मणिपूरच्या घटनेेने देशातील नागरीकांच्या अंगावर रोमांच उभे राहिले होते, महिलांच्या मनात आपल्या सुरक्षेविषयी भिती निर्माण झाली होती. कारण महिलांची नग्न धिंड पुरूषांच्या समुहाने काढली होती त्यावेळी महिलांच्या संवेदनशिल अवयवांना स्पर्श केला जात होता. दुसर्‍या घटनेत देशाच्या महिला खेळाडूंनी आपले लैंगिक शोषण संघटनेच्या अध्यक्षा विरोधात जो भाजपाचा खासदार होता राजधानी दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर महिनाभर आंदोलन केले.
संपूर्ण देशाचे लक्ष त्या घटनेकडे वेधले गेले. देशातील महिला खेळाडू त्या घटनेने भयभीत झाल्या, व्यथित झाल्या. तिसर्‍या एका घटनेत भाजपाने देशातील शेतकर्‍यांना विश्वासात न घेता शेतकरी विरोधी तीन काळे कायदे तयार केले त्या विरोधात देशातील 240 शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी व शेतकरी दिल्लीच्या सिमेवर तब्बल 14 महिने उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा या ऋतूंचा त्रास सहन करत उपोषणाला बसले होते. परंतू या तीनही घटनांची दखल गृहमंत्रालयाने, कृषीमंत्रालयाने, क्रीडा मंत्रालयाने, पीएमओ कार्यालयाने घेतली नाही. दस्तुरखुद्द गृहमंत्री यावर संसदेत बोलले नाहीत आणि देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी तर कानावर हात ठेवले होते. परंतू या घटनाक्रमांची नोंद भाजपाच्या डायरीत होत नसली तरी देशाच्या इतिहासात या घटनांची नोंद होत असते. हे घटनाक्रम कधीही पुसले जात नाहीत म्हणून जी घटना घडली त्यावर स्वच्छपणे, प्रामाणिकपणे स्पष्टीकरण देणे ही सत्ताधारी पक्षाची नैतिक जबाबदारी असते. ‘मन की बात’ ऐवजी ‘जन की बात’ खुप महत्वाची असते माझ्या मनात काय आहे यापेक्षा जनतेच्या मनात काय आहे यावर बोलले गेले तर देशातील जनतेला त्याचा आनंद होतो समाधान वाटत असते. शेतकरी विरोधी तीन काळे कायदे संसदेत कोणतीही चर्चा न करता परत घेतले गेले, परंतू यातून भाजपीच प्रतिमा डागाळली गेली देशाच्या संसदेची सुरक्षा व्यवस्था अतिशय महत्वाची असल्याने त्यावर सत्ताधारी सरकारला खुलासा करता आला असता परंतू आपल्याच पक्षाच्या खासदाराने त्या तरूणांना संसदेत प्रवेश पास दिले होते ही खरी अडचण ठरली.
परंतू यासाठी आवाज उठविणार्‍या विरोधी पक्षाच्या 141 खासदारांचे दोन्ही सभागृहातून निलंबन करणे हे लोकशाहीच्या मुल्यांमध्ये बसत नाही. सत्ताधारी पक्षाला लोकशाहीवर विश्वास नाही की काय अशा प्रकारे तीन दिवसात खुलासा मागणार्‍या सदस्यांना लोकसभेतून आणि राज्यसभेतून 141 खासदारांचे निलंबन हे लोकशाहीच्या विरोधात असून हुकूमशाहीच्या दिशेने देश वाटचाल करतो आहे की काय अशी शंका देशवासियांच्या मनात निर्माण झाली आहे. तीन राज्यात मिळालेला विजय हा अहंकारात परावर्तीत होवू नये अशी जनभावना आहे.
कारण जवळपास 44 टक्के मते भाजपाला मिळाली असतांना विरोधी पक्षाला 42 टक्के मते मिळाली आहेत याचा विसर पडता कामा नये. अवघ्या दोन ते तीन टक्क्यांनी आपल्याला तीन राज्यात विजय मिळाला यात शंका नाही. परंतू यातील जवळपास अर्धी मते ही विरोधी पक्षालाही मिळाली आहेत याचे भान ठेवून राज्यकारभार व्हावा असे देशातील जनतेला वाटते. या जनभावनेचा आदर व्हावा असे आम्हाला वाटते. विरोधी पक्षाचा सन्मान राखण्याची भारतीय संसदेची परंपरा खंडीत होणार नाही याची काळजी सत्ताधारी पक्षाने घेण्याची गरज आहे. म्हणून 141 सदस्यांचे निलंबन जो ऐतिहासिक आकडा ठरतो आहे ते लोकशाही मूल्यात बसत नाही.
तुर्तास एव्हढेच