कलम 370 साक्षमोक्ष
गांवकरी(१२डिसेंबर)मध्ये संपादक वंदन अ.पोतनीस यांचा “कलम ३७० चा साक्षमोक्ष” या शिर्षकाखाली प्रसिद्ध झालेला संपादकीय अग्रलेख वाचला.या लेखाचा सुसूत्र,सविस्तर गोषवारा असा
२०१९ साली भाजपाकडे खणखणीत बहुमत आले. नरेंद्र मोदी दुसर्‍यांदा पंतप्रधान झाले. यावेळी जम्मू- काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे ३७० वे कलम रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ऑगस्ट २०१९ मध्ये जम्मू- काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्यात आले.याशिवाय राज्याचे विभाजन करून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करून जम्मू-काश्मीरचा घटक राज्याचा दर्जाही काढून घेतला.गेल्याच आठवड्यात केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर संदर्भात दोन विधेयके लोकसभेत संसदेत मंजूर करवून घेतली.पाकव्याप्त काश्मीरमधून विस्थापित झालेल्या लोकांना भारतव्याप्त काश्मीरमध्ये प्रतिनिधीत्व मिळावे म्हणून विधानसभेत एक तसेच जम्मू-काश्मीरमधून देशभरात विस्थापित झालेल्यांसाठी दोन जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद असलेले विधेयक मंजूर करण्यात आले.त्याचप्रमाणे विधानसभेत अनुसूचित जाती व जमातींना आरक्षण देणारे दुसरे एक विधेयक मंजूर करण्यात आले.
जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० जेव्हा ऑगस्ट २०१९ मध्ये रद्द केले गेले तेव्हा मूळच्या काश्मिरी असलेल्या नॅशनल काॅन्फरन्स,पिपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या पक्षांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध केला व ३७० कलम रद्द करण्याच्या भाजपप्रणित केंद्रशासनाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.२० हून अधिक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्यामुळे या याचिकांवरील सुनावणी बरीच लांबली होती.सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या.संजय किशन कौल,न्या.संजीव खन्ना,न्या.भी.आर.गवई, आणि न्या.सूर्यकांत यांच्या पीठासमोर चालूवर्षी अर्थात ऑगस्ट आणि सप्टेंबर २०२३ महिन्यात सलग १६ दिवस सुनावणी झाली. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ५ सप्टेंबर २०२३ रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.सर्वोच्च न्यायालयाने ११ डिसेंबर २०२३ रोजी निर्णय देऊन!३७० वे कलम रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय उचित ठरविला.जम्मू -काश्मीरमधील लडाख विभागाला केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा निर्णय अवैध निर्णयही सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरविला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ३७० व्या कलमाबाबत असलेले गैरसमज दूर केले आहेत.राज्य घटनेचे ३७० वे कलम म्हणजे जम्मू- काश्मीरची स्वतंत्र राज्यघटना आणि हे राज्य सार्वभौम असल्याचे मानले जात होते,पण जम्मू आणि काश्मीरला अंतर्गत सार्वभौमत्व नाही,हे राज्य भारताच्या सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसारखे आहे.जम्मू आणि काश्मीर भारतीय संघराज्यात सामील झाल्यानंतर त्याचे कोणतेही अंतर्गत सार्वभौमत्व नाही, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले आहे.काश्मीरमध्ये २२ ऑक्टोबर १९४७ रोजी पश्तुन आदिवासी बंडखोरांनी घुसखोरी केल्यानंतर १९४८ साली पाकिस्तानी सैन्यही काश्मीरमध्ये घुसले.त्यामुळे निर्माण झालेल्या युद्ध परिस्थितीमुळे ३७० व्या कलमाची तात्पुरती तरतूद करण्यात आली होती.याकडे सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले.थोडक्यात,कलम ३७० ही तात्पुरती तरतूद होती, जम्मू-काश्मीरसाठी अंतर्गत सार्वभौमत्व नाही,राष्ट्रपती राजवटीच्या घोषणेला आव्हान देणे वैध नाही, राष्ट्रपतींच्या अधिकाराचा वापर राष्ट्रपती राजवटीच्या उद्देशाशी वाजवी संबंध असणे आवश्यक आहे. राज्यासाठी कायदे करण्याच्या संसदेच्या अधिकाराला वगळता येणार नाही,जेव्हा संविधान सभा विसर्जित केली गेली तेव्हा केवळ विधानसभेची तात्पुरती सत्ता संपुष्टात आली आणि राष्ट्रपतींच्या आदेशावर कोणतेही बंधन राहिले नाही,राष्ट्रपतींनी कलम ३७० रद्द करण्यासाठी राज्याची सहमती आवश्यक नव्हती, राष्ट्रपतींनी सत्तेचा वापर केला नाही इत्यादी निष्कर्ष न्या.चंद्रचूड यांनी मांडून कलम ३७० चा साक्षमोक्ष लावला.जम्मू- काश्मीरमधील प्रादेशिक पक्षांच्या विरोधात हा निर्णय असला,तरी तो आता मान्य करावा लागणार आहे.या निर्णयाने जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल होणार असून, निवडणुकांनंतर तेथे येणार्‍या सरकारला देशातील इतर राज्यांप्रमाणे अधिकार प्राप्त होणार आहेत.गरज पडल्यास राज्यांच्या कारभारात हस्तक्षेप करता येतो.जम्मू-काश्मीरमध्ये ही तसा अधिकार केंद्र सरकारला राहणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३७० चा साक्षमोक्ष लावला असताना मात्र दोन निर्णय केंद्र सरकारच्या विरोधात दिले आहेत.जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा निर्णय अवैध ठरविण्यात आला असून,या केंद्रशासित प्रदेशाला पुन्हा राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. सीमावर्ती या प्रदेशावर केंद्र सरकारचे नियंत्रण असावे, यासाठी केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आला होता. त्यामुळे तेथील सरकारच्या अधिकारांला मर्यादा येणार होत्या.त्या दूर झाल्या आहेत. इतकेच नाही,तर ऑगस्ट २०१९ पासून सतत लांबणीवर पडलेल्या जम्मू- काश्मीरमधील विधानसभा निवडणुका, सप्टेंबर २०२४ पर्यत घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.याचा अर्थ राज्यात लोकशाहीची पुनर्स्थापना करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.पुढील वर्षी एप्रिल-मे महिन्यात लोकसभा निवडणुकांनंतर येणार्‍या नवीन सरकारला राष्ट्रपती राजवट उठवून निवडणुका घ्याव्या लागतील.कलम ३७० रद्द करण्यात आल्यानंतर या राज्याचा कारभार राष्ट्रपती राजवटीने केंद्र सरकारच्या हातात आला होता,तरी तेथील दहशतवादी कारवायांना बिमोड करण्यात केंद्र सरकारला अद्याप तरी यश आलेले नाही.हे सत्य नाकारता येत नाही.ज्येष्ठ पत्रकार,संपादक वंदन अ.पोतनीस यांनी संपादकीय अग्रलेखात तपशीलात विशद केलेली ही अभ्यासपूर्ण माहिती व विवेचन-विश्लेषण खरोखरच उल्लेखनीय, विचारप्रवर्तक व अनभिज्ञ वाचकांच्या ज्ञानात भर घालणारे ठरते हे मात्र तितकेच खरे!
पत्रकार अरूण दीक्षित. १४/१२/२०२३.