की ओबीसी उमेदवारांचा ?

राज्यात सर्वत्र गोंधळाचे वातावरण

संपादकीय….

मराठा उमेदवारांचा पराभव होणार
की ओबीसी उमेदवारांचा ?

राज्यात सर्वत्र गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. एकीकडे पक्ष फुटीमुळे शिवसेना विरद्ध शिवसेना उभी ठाकणार तर राष्ट्रवादी विरूद्ध राष्ट्रवादी उभी राहणार. त्यातच मराठा विरूद्ध ओबीसींचा उठाव हा येणार्‍या निवडणूकांमध्ये कुणाचा पराभव करणार? यावर आतापासूनच जोरदार चर्चा समाज माध्यमांवर होऊ लागली आहे.

राज्यात मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीचे रान अद्यापही शांत झालेले नाही. ‘एक मराठा लाख मराठा’ या बॅनरखाली राज्यात मराठा समाजाने 56 महामोर्चे शांततामय मार्गान काढले होते हा इतिहास आहे. कुठलाही नेता आंदोलनात नसतांना मराठा समाजाने कुठेही गालबोट लागू न देता या राज्यात मागील पाच वर्षात लाखोंच्या संख्येने आंदोलने उभारली.

परंतू त्यावेळी आत्मियतेने किंवा गांभिर्याने या मोर्च्यांची दखल घेतली गेली नाही. उलट न्यायालयाच्या माध्यमातून पद्धतशीरपणे राजकारण खेळण्यात आले. यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी आपल्या अांतरवली सराटी या लहानशा गावातून मराठवाड्यात निजाम कालीन काळात नोंदी झालेल्या मराठ्यांना आरक्षण देण्याची मागणी करत आंदोलनाला सुरूवात केली. त्यांचे उपोषण शांततामय मार्गाने सुरू असतांना कोणत्या नेत्याला दुर्बुद्धी सुचली देव जाणे, परंतू शांततामय मार्गाने सुरू असलेल्या उपोषणकर्त्यांवर बेदरकारपणे लाठीमार करण्यात आला.

वृद्ध, महिला, मुले कुणालाही यातून सोडण्यात आले नाही. अश्रूधूरांची नळकांडे फोडण्यात आली. आणि आंदोलनाची दिशा बदलली. सरकारला हे उपोषण पोलीसी कारवाईतून दडपून टाकायचे होते परंतू ते साध्य झाले नाही. उलट आंदोलन हे राज्य पातळीवर पोहचले आणि त्याची तीव्रता वाढली. व नोंदी असलेल्या मराठ्यांना आरक्षणाची मागणी ही सरसकट आरक्षण देण्याच्या मागणीत परावर्तीत झाली आणि आता ही मागणी ‘सगेसोयरे’ या मागणीपर्यंत पोहचली. अर्थात या देशात जे नियमात आहे किंवा जे नियमात बसते ते द्यायला कुणाचीही हरकत नाही. परंतू ते न्यायालयात सुद्धा टिकले पाहिजे. जेणे करून या समाजाची निराशा होणार नाही. परंतू यासाठी ज्या घाईगडबडीत राज्यात सर्वेक्षण सुरू आहे ते कितपत विश्वासार्ह आहे यावर देखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जावू लागले आहेत. कारण ‘सगेसोयरे’ या बाबतच्या अधिसूचनेमुळे भटके-विमुक्त, वंचित, ओबीसींच्या आरक्षणावर घाला घातला जात आहे. अशा परिस्थितीत आमदार-खासदारांसमोर आमची कैफियत मांडणे, न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणे, जन-जागृती करणे असे मार्ग आमच्यासमोर आहेत. आणि मी ओबीसींसाठी लढलो आहे, ज्यामध्ये 450 जाती आहेत असे भुजबळांचे म्हणणे आहे.

जरांगे पाटील यांचा लढा हा केवळ एका जातीसाठी आहे असेही भुजबळांचे म्हणणे आहे. आम्ही मंडल आयोगाला आव्हान देवू शकता,आम्ही आव्हान दिले तर ओबीसींच्या मुलांचे नुकसान होईल असे मनोज जरांगे पाटील यांचे म्हणणे आहे. याशिवाय येत्या दहा फेब्रुवारीपासून ते पून्हा आमरण उपोषणाला बसणार असल्याचे त्यांनी जाहिर केले आहे. याचा अर्थ मराठा आरक्षणाचे रान अजून पेटलेलेच आहे. याशिवाय मराठा आंदोलनाची दखल घेवून राज्य सरकारने मराठ्यांना आरक्षण देण्यासंबंधीच्या अधिसूचनेचा मसूदा जारी केला असला तरी आरक्षणाची ही लढाई शेवटी सर्वोच्च न्यायालयातच सबळ पूराव्यानिशी सिद्ध करावी लागणार आहे. आणि यासाठीच राज्यात घाईगडबडीने सर्वेक्षण सुरू आहे.

परंतू मराठा समाजासाठीचा आरक्षणाचा मुद्दा पूरावे सादर करून सुद्धा गायकवाड समितीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात फेटाळण्यात आला होता हे विसरून चालणार नाही. त्यासाठी सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक क्षेत्रात खुल्या प्रवर्गातील कुटूंबांच्या तुलनेत मराठा समाज हा मागासलेला आहे हे सर्वेक्षणातून सिद्ध करावे लागेल. ग्रामीण आणि शहरी भागातील कुटूंबांचे सर्वेक्षण करून ते तुलनात्मक पद्धतीने सिद्ध करणे जिकरीचे काम आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न दिसतो तेव्हढा सोपा वाटत नाही, आणि विशेष म्हणजे त्याला ओबीसी संघटनांचा विरोध हा सरकारला हलक्यात घेता येणार नाही. त्याची गांभिर्याने दखल घ्यावी लागेल. कारण ओबीसीच्या 450 जाती या राज्यात आहेत, त्यांचे बाहुबली नेते देखील आहेत. त्यांचे म्हणण्याकडे सरकारला किंवा न्यायालयाला दुर्लक्ष करता येणार नाही. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांची घाईसुद्धा योग्य नाही.

हा मुद्दा अतिशय शांततेने, अभ्यासपूर्ण पद्धतीने, आकडेवारीच्या आधारावर ताकदीने मांडावा लागेल. ‘असे घोषित करा नाही तर उपोषणला बसतो’ अशा पद्धतीने घाईने हा प्रश्न सुटणार नाही. याचे उदाहरण म्हणजे राजस्थानमध्ये जाटांना दिलेले आरक्षण केंद्रीय पातळीवर टीकू शकले नाही. म्हणून मराठा विरूद्ध ओबीसी असा संघर्ष या राज्यात उभा करण्याचा राजकीय डाव हा चूकीचा आहे. परंतू त्या पद्धतीचे राजकारण सुरू आहे आता याचा परिणाम हा राजकीय परिप्रेक्षात गंभीर परिणाम करणारा ठरेल. येत्या लोकसभा निवडणूकांमध्ये आणि त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणूकांमध्ये पाडापाडीचे राजकारण जातीय आधारावर होईल अशी भीती व्यक्त करण्यात येते आहे.

ओबीसी मतदार मराठा समाजाचा उमेदवार कसे पराभूत होतील यासाठी प्रयत्न करतांना दिसतील तर मराठा समाज ओबीसी उमेदवार कसे पराभूत होतील यासाठी प्रयत्न करतांना दिसतील. आणि ‘पक्षीय’ स्तरावर होणारी लढाई ही ‘जातीय’ स्तरावर होतांनाचे दुर्दैवी चित्र राज्यात दिसेल. ‘सर्वधर्म समभाव’ आणि महाराष्ट्राची जात-पात, धर्माच्या पलिकडे जावून विचार करण्याची परपंरा खंडीत होईल. असे होऊ नये यासाठी सर्वांनी चांगल्या पद्धतीने कुणावरही अन्याय होणार नाही असे प्रयत्न करावेत.

तुर्तास एव्हढेच….