महाराष्ट्र बनले शेतकरी आत्महत्येचे हब बेरोजगार तरूणांच्या आत्महत्या चिंतनिय
मराठवाड्यात मागील अकरा महिन्यात एक हजार शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. तर बेरोजगारीमुळे राज्यात प्रतिदिन दोन आत्महत्या होत असल्याचा अहवाल दस्तुर खुद्द एनसीआरबी या केंद्र सरकारच्या नियंत्रणात काम करणार्‍या संस्थेने दिला आहे. महाराष्ट्र शेतकरी आत्महत्येचे हब झाले असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते विजय वाडवेट्टीवार यांनी विधान सभेत केला आहे.
स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या पंच्याहत्तर वर्षात कधी नव्हे एव्हढी सत्ता प्राप्तीची विश्वासघात परिस्थिती राज्यात सर्वच पक्षात निर्माण झाली आहे. कोणता नेता सिद्धांतवादी, तत्ववादी, सत्तालोलुप की विश्वासघात करणारा हे सांगणे कुणालाही शक्य नाही. संशोधनातूनही ते सिद्ध होवू शकत नाही अशी परिस्थिती आहे. अशा स्थितीत महाविकास आघाडीची आणि महायुतीची दोन सरकारे सहा पक्षांनी चालविली हा देखील एक इतिहास आहे. सहाही पक्षांनी सत्ता भोगली हा सुद्धा एक इतिहास असून सत्तेत असलेला पक्ष विरोधी पक्षात देखील आहे हा इतिहास नव्याने लिहावा लागेल इतका क्रांतीकारी आहे.
परंतू सहा पक्षाच्या सत्ताकाळात राज्यात सुजलाम-सुफलाम परिस्थिती निर्माण व्हायला हवी होती, तशी ती झाली नाही. कारण राज्यातील जनतेच्या वेदना दूर करायच्या की आपला पक्ष सांभाळायचा अशी तारेवरची कसरत पक्ष नेतृत्वाला करावी लागत आहे. कोरोना काळातील आप्तजनांचे मृत्यूचे अश्रू सुखत नाही तोवर राज्यात आत्महत्यांचे सत्र सुरू आहे. एकट्या मराठवाड्यात जानेवारी ते नोव्हेंबर 2023 या अकरा महिन्याच्या काळात एक हजार शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
आज 13 डिसेंबर रोजी केंद्रीय पथक मराठवाड्यातील खरीप हंगामातील नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी येणार असून यावेळी मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांना मदतीची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या एक हजार आत्महत्यांपैकी 665 आत्महत्या ‘पात्र’ असल्याचा अहवाल महसुल उपायुक्तांनी सरकारला दिला आहे. तर 203 आत्महत्यांची चौकशी अद्याप बाकी आहे. आणि अन्य प्रकरणे अद्यापही प्रलंबित आहेत. म्हणजे प्रतिदिन सरासरी तीन शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत.
निसर्गांचा लहरीपणा, अवकाळीचा फटका, वादळ, पाऊस आणि गारपीटीने शेतकर्‍यांचे जगणेच मुश्किल करून सोडले आहे. परंतू राज्यात राजकीय पक्षांची आपसातील लढाई, आमदारांच्या निलंबनाची टांगती तलवार, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न, ओबीसी संघटनांची लढाई, धनगर आरक्षणासाठी सुरू असलेली आंदोलने आणि भाजपाच्या तीन राज्यातील विजयाचा जल्लोष यामुळे शेतकर्‍यांच्या वेदनांची दखल घ्यायला सरकारजवळ वेळ नाही. तसेही शेतकरी मेल्याचे दुखः आता राज्यकर्त्यांना राहिलेले नाही.
ज्या दिवशी अन्नदाता शेती करणे थांबवेल, केवळ कुटूंबापूरते पिकविले आणि सलग पाच वर्ष शेती न करण्याचा संप करेल त्याच दिवशी या देशाला सीमेवर लढणार्‍या सैनिकांप्रमाणे शेतकर्‍यांच्या मृत्यूची ‘किंमत’ समजेल. परंतू शेतकरी राजा अजून एव्हढा संघटीत झालेला नाही. स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या पंच्याहत्तर वर्षानंतरही त्याच्या घामाच्या धारांनी उत्पादीत केलेल्या मालाची किंमत व्यापारी ठरवितो हे आहे या देशाचे स्वातंत्र्य ? ज्यांना-ज्यांना शेतकर्‍यांबद्दल चुकीची भावना असेल, शेतकरी खूप उत्पादन काढतात, शेतकर्‍यांना खुप पैसा मिळतो अशी ज्यांची भावना असेल, समज असेल त्यांनी केवळ एक वर्ष शेती करून दाखवावी असे आमचे खुले आवाहन आहे. स्वर्गात असलेले त्यांचे सर्व ‘पित्तर’ खाली आल्या शिवाय राहणार नाहीत.
परंतू शेतकर्‍यांच्या वेदना अजूनही राज्यकर्त्यांना कळालेल्या नाही याचे दुखः आहे. परवा मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री शेतकर्‍यांच्या बांधावर गेल्याची बातमी वाचली, ते शेतात का गेले नाहीत याचे आश्चर्य वाटले. जरा शेतातून या बांधावरून त्या बांधावर चालत जा, तुमचे सर्व आजार, पोटाचा घेर पळून जाईल. तुम्हाला ब्लड प्रेशर, शुगर राहणार नाही. काळ्या मातीची सेवा ही साधारण बाब नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या भावनांशी खेळू नका. विमा कंपन्यांची बाजू घेवू नका. शेतकर्‍यांच्या एका आत्महत्येवर विधान भवनात चर्चा व्हायला हवी, परंतू हजारो शेतकरी आत्महत्या करतात तरी देखील सरकार त्यावर ‘गंभीर’ नसेल तर एके दिवशी अन्नाशिवाय लोक ‘तरफडून’ मरतील असा दिवस आल्याशिवाय राहणार नाही हे लक्षात ठेवा, म्हणूनच शेतकर्‍याला ‘अन्नदाता’ म्हटलेले आहे.
एकीकडे शेतकरी आत्महत्या करतो आहे तर दूसर्‍या बाजूला देशाचे उज्वल भविष्य मानला जाणारा बेरोजगार तरूण देखील आत्महत्या करतो आहे. पूरोगामी समजल्या जाणार्‍या आणि राष्ट्रीय पातळीवर विकासात अग्रेसर ठरलेल्या महाराष्ट्रात बेरोजगार तरूणांची आत्महत्या चिंतेचा विषय ठरतो आहे. मागील दोन वर्षात राज्यात दररोज सरासरी दोन बेरोजगार तरूण बेरोजगारीमुळे आत्महत्या करत असल्याचे ‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो’ (एनसीआरबी) च्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.
2021 मध्ये देशात बेरोजगारीमुळे 3 हजार 541 आत्महत्या झाल्या आहेत. त्यापैकी 796 आत्महत्या महाराष्ट्रातील बेरोजगार तरूणांनी केल्या आहेत. तर 2022 मध्ये देशात 3 हजार 170 आत्महत्या झाल्या होत्या, त्यापैकी 642 आत्महत्या महाराष्ट्रात झाल्या आहेत. तरूण आणि शेतकरी हे दोन महत्वाचे घटक देशाच्या विकास प्रक्रियेतील महत्वाचे घटक मानले जातात. जगात युवाशक्ती नसणार्‍या देशांसारखी परिस्थिती भारताची होऊ द्यायची नसेल तर देशातील तरूणांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार कसा मिळेल याकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. तरूणांची वाढलेली बेरोजगारी हा केवळ राज्यकर्त्यांचा चितंनाचा विषय नसून पालकांसाठी सुद्धा चिंतेचा विषय बनला आहे.
बेरोजगारीमुळे तरूणांमध्ये निर्माण झालेले नैराश्य आणि त्या नैराश्यातून वाढलेली व्यसनाधिनता हा सुद्धा महत्वाचा प्रश्न यातून निर्माण झाला आहे. या देशात व्यसनाधिन ‘तरूणाई’ निर्माण करायची की शुद्धीवर असलेला ‘आदर्श नागरीक’ निर्माण करायचा यासाठी राज्यकर्ते यांचेसोबत समाज देखील तेव्हढाच जबाबदार असतो. यावर चिंतन करण्याची आवश्यकता आहे. केवळ अंधभक्तीत समाजातील वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करणे विनाशाच्या दिशेने जाण्याचा मार्ग आहे. तसे होवू नये यासाठी शेतकरी आत्महत्या आणि तरूणांच्या आत्महत्यांवर चिंतन करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच देशात आणि राज्यात निर्माण झालेली आर्थिक विषमता हा सर्वात कळीचा मुद्दा आहे. यावर संशोधन होवून किमान आर्थिक समानता निर्माण होण्यासाठी काम करण्याची गरज आहे. तरच या देशात लोकशाही नांदेल, अन्यथा दिवसा ढवळ्या लुटमार होवून नक्षली प्रवृत्ती वाढेल यात शंका नाही.
तुर्तास एव्हढेच…
सौजन्य:- दैनिक पोलीस शोध संपादक