नार पार प्रकल्प
नार पार प्रकल्प
नार पार हा प्रकल्प खान्देशात आणायचा असेल तर
नार पार हा प्रकल्प खान्देशात आणायचा असेल तर आजच जागे व्हा… नार पार च्या बाबतीत किती लबाडी आहे ते नक्की वाचा
गुजरात व महाराष्ट्र सरकारच्या ह्या प्रकल्पाबाबत माहिती , आज पुराव्यासह खान्देशातील जनतेला देत आहे. मागचे सरकार व मागचा जलसंपदा मंत्री किती खोटे बोलत होते याचे हे जिवंत उदाहरण आहे. खरे तर ह्या कराराची सुरवात २००८ पासूनच झाली होती.
जलसंपदातील अधिकाऱ्यांची कार्यतत्परत
जलसंपदा विभागातील ५ ते ६ उच्चपदस्य अधिकाऱ्यांनी केंद्र सरकार, महाराष्ट्र, गुजरात, हा सामंजस्य करार घडवुन आणण्यासाठी महत्वाची भुमिका बजावली, दिनांक २ जुलै २००८ रोजी एकाच दिवसात मा मुख्य अभियंता, मा सचिव, मा जलसंपदा मंत्री, मा मुख्यमंत्री यांच्या एकाच दिवशी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. व ८ जुलै २००८ रोजी मा सचिव, जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या मार्फत सामंजस्य करार मान्य असल्याचे कळविण्यात आले.
त्या साठी क्षेत्रीय स्तरावरील मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, व तापी, गिरणा खोरे महामंडळ यांच्याकडून कोणताही अहवाल किंवा अभिप्राय मागितला नाही. आणि ३ मे २०१० रोजी तत्कालीन पंतप्रधान मा मनमोहन सिंग यांच्या उपस्थित दमणगंगा पिंजाळ व पार तापी नर्मदा या दोन लिंक योजनांचा सामंजस्य करार झाला. या करारावर तत्कालीन पंतप्रधान, केंद्रीय जलसंपदा मंत्री पवन बंसल, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या स्वाक्षऱ्या झाल्या.
सदर कराराच्या अटी व शर्ती थोडक्यात मराठीत
१)केंद्र सरकार दमणगंगा पिंजाळ लिंक (डी पी) व पार तापी नर्मदा लिंक (टी पी एन) प्रकल्पाचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल त्याला (डी पी आर) म्हणतात, तो अहवाल राष्ट्रीय जलविकास अभिकरना (एन डब्ल्यू डी) मार्फत तयार होईल
२)या दोन प्रकल्पाच्या डी पी आर च्या आधारावर, प्रकल्पाचे खर्च व फायदे संचलनाबाबत, पाणी वाटपाबाबत, गुजरात महाराष्ट्र राज्यांमध्ये स्वतंत्र जल करार केले जातील.
३)महाराष्ट्र राज्याला फायदा म्हणजे मुंबई ला पिण्यासाठी २० टीएमसी पाणी दिले जाईल, व खारगीहील, भुगड धरणातून वाहुन जाणारे उर्वरित पाणी गुजरात राज्य वापरील.
४)पार तापी नर्मदा लिंकतील पाणी गुजरात राज्यातील सौराष्ट्र व कच्छ ला देण्यात येईल.
५)महाराष्ट्राच्या पच्छिमेकडील सह्याद्रीच्या रांगा ओलांडून पाणी उपसा (लिफ्ट) करुन पूर्वेकडे नेण्याची शक्यता डी पी आर तयार करतांना विचारात घेतल्या जातील डीपी आर तयार करून या लिंक मधुन पाणी वळविण्याचे निश्चित केल्यानंतर महाराष्ट्राच्या मागणीचा विचार केला जाईल
६)पार तापी नर्मदा लिंक प्रकल्पातून उकई धरणास नर्मदेला जोडणारा कालव्याची रुंदी गुजरात राज्याच्या विनंती नुसार ठरविण्यात येइल. त्या साठी तापी खोय्रातील अतिरिक्त पाणी सरदार सरोवर मध्ये सोडण्यात येईल.
७)दोन प्रकल्पाचे डीपीआर केंद्र सरकारच्या जलविकास मत्रालयांतर्गत नदी जोड काम करणारी स्वायत्त संस्था राष्ट्रीय जलविकास अभिकरन मार्फत तयार केले जातील.
८)नैसर्गिक आपत्ती व पूर नियंत्रण, व्यापक राष्ट्रीय हित, देशातील विविध प्रदेशातील दुष्काळ लक्षात घेवुन दोन्ही राज्य या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार बरोबर स्वतंत्र करार करतील.
९)ह्या सामंजस्य कराराबद्दल काही सुचना, सुधारणा असतील तर त्या सर्वसंमतीने केल्या जातील.
१०) दमणगंगा पिंजाळ व पार-तापी-नर्मदा लिंकचे सविस्तर अहवाल तयार करण्यासाठी हा सामंजस्य करार ३ मे २०१० रोजी करण्यात येत आहे.
हा आहे नार पार चा करार, आणि हे सर्व लोकप्रतिनिधी लोकांची दिशाभूल करीत आहे. महाराष्ट्राचा किंवा खान्देश चा हिताचा हा प्रकल्प नाही, याचा फायदा फक्त गुजरात राज्याला आहे, व गुरारात राज्याने दूरदृष्टी ठेवून हा करार केला आहे, मुंबई फक्त निमित्त आहे, आणि हे पाणी सुध्दा गुजरात मुंबईला संपविण्यासाठीच नेत आहे. ह्या प्रकल्पा बाबत जनजागृती होणे खूप महत्वाचे आहे.
माझ्या खान्देशी जनतेने हे सर्व वाचो अगर न वाचो, पण भविष्यातील जल युध्दाची चाहुल मात्र लागली आहे. कारण हा करार कसा झाला? त्याचे नियम, अटी सुध्दा आपल्या माहितीसाठी दिल्या आहेत.
हा सामंजस्य कराराचे तांत्रिकदृष्टय़ा अवलोकन जर केले तर संपूर्ण करार हा गुजरातचा हिताचा आहे. हा करार घडवुन आणण्यासाठी नक्की कोणी पुढाकार घेतला? या विषयी जरा मनात काहूर माजतो.
केंदात आघाडीचे सरकार होते, महाराष्ट्रात आघाडीचे सरकार होते व गुजरात मध्ये भाजपची सत्ता होती, तरी हा करार मोदींनी घडवुन आणला. महाराष्ट्राच्या हक्काच्या पाण्यावरील करारावर, जलसंपदा विभागाचे अधिकारी, मंत्री, जलसंपदा मंत्री, मुख्यमंत्री यांनी सह्या कश्या केल्या?
गुजरात सोबत जल करार तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केला. करार करण्यासाठी जी फाईल सादर करण्यात आली त्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख व जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत… त्या संबंधित फाईलींचे कागद पत्र जलसिंचन संस्था कडे आहेत.
गंमत बघा गोदावरी खोऱ्यातील त्रुटी भरून काढण्यासाठी व जायकवाडी धरण भरण्यासाठी मा विलासराव देशमुख यांनी दमणगंगा पिंजाळ व नार पार हा प्रकल्प संजीवनी आहे असे म्हटले होते, ते कामकाजाच्या ऑन रेकॉर्ड आहे. त्या नंतर सुद्धा मा अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे की, पाण्यामुळे महाराष्ट्र राज्याचे तुकडे होतील. बर हा करार विधानसभा किंवा विधानपरिषदेत घेतलेला नाही, व कोणत्याही स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी बैठकीत बोलविले नव्हते. बर यात मोदींसोबत.
यांचे काय हित होते का? का मोदींनी नोकरशाही मधील मोठ्या अधिकाऱ्यांना विकत घेतले होते असा प्रश्न पडतो. परंतु ह्या सर्व गोष्टींची ज्या वेळेस दाहकता निर्माण होईल त्यावेळेस याचे उत्तर येणारा काळ देईल.
याच्यात महाराष्ट्र सरकारची बेफिकिरी आहे
महाराष्ट्र राज्याच्या जलसंपदा विभागाने वरील दोन प्रकल्पांचा सामंजस्य करार करतांना राज्याच्या व स्थानिक लोकप्रतिनिधींना, तज्ञांना विचार न घेता हा सामंजस्य करार केला व महाराष्ट्र राज्याचे विशेष करुन खान्देश चे हक्काच्या पाण्याचा विचार न करता दमणगंगा पिंजाळ, व नार पार चे आपल्या हक्काचे पाणी गुजरात ला देण्याचा घाट घातला.
खर तर राष्ट्रीय जलविकास अभिकरना ने तयार केलेला उपरोक्त दोन प्रकल्पांचा अभ्यास जलसंपदा विभागाच्या मेरी, सीडीओ, जलविज्ञान विभाग या सारख्या संस्थांकडून करुन घेणे शक्य होते, परंतु जलसंपदा विभागाने प्रकल्प टिप्पणी करुन मंत्रालय स्तरावर सादर करून मुंबई ला पाणी मिळते या नावाखाली सदरच्या प्रस्तावास मा मुख्यमंत्री, जलसंपदामंत्री यांची मान्यता मिळवली. व ह्या कराराची दोन्ही सभागृहाला कोणतीच माहीती देण्यात आली नाही.
खर तर हा करार करीत असतांना विशेष करून उत्तर महाराष्ट्राचा व मराठवाड्याचा विचार करायला हवा होता, तसेच स्वाक्षरी करणारा मुख्यमंत्री सुध्दा मराठवाड्याचा होता, उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधी व स्थानिक पातळीवर लोकांच्या बैठकी घेवुन सरकारने निर्णय घ्यायला हवा होता. परंतु याचे परिणाम आज नाही तर भविष्यात खान्देश च्या जनतेच्या उद्रेकातुन बाहेर येईल.
खान्देशची परिस्थिती खूप भयानक आहे, शिवाय पाण्याचे पर्यायी स्त्रोत संपत चालले आहे, नार पार प्रकल्प हा खान्देश करता शेवटचा पर्याय आहे, परंतु आमची मरगळ गेलेली नाही, आम्ही टॅंकरने, डब्याने पाणी विकत आणू पण हक्कासाठी रस्त्यावर येणार नाहीत. पण लक्षात ठेवा भविष्यात खान्देश चा वाळवंट होईल, गुरे ढोरे, मूलबाळ पाणी पाणी करुन तडफडून मरतील तेव्हा जाग येईल, पण त्यावेळेस सर्व संपलेले असेल.
म्हणून अजुनही वेळ गेलेली नाही गिरणा काठावरील व तापी काठावरील सर्व गाव, पाडा, शहर यांनी ठराव करून सरकार कडे नार पार हा प्रकल्प गुजरातला आणि खान्देशची तहान भागवल्यासिवाय मराठवाडा कडे पण देवु नका असा प्रस्ताव पाठवायला हवा.पण त्यासाठी जन आंदोलन उभे राहिले पाहिजे. लोकांनी जलसाक्षर झाल पाहिजे,…
पण आंदोलन कोण करणार? खान्देशातील सिंचन प्रकल्प निराधार आहेत. त्याचे कोणी वाल्ही नाही, उद्या मतदान आहे, विचार करा, विकले जाऊ नका, मी आपल्या सोबत खान्देश आणि महाराष्ट्राचे विदारक सत्य असलेले एक चित्र शेअर करीत आहे.
(याचा बराच संदर्भ राजेंद्र जाधव यांच्या पुस्तकातला आहे)
प्रवक्ता
खान्देश हित संग्राम
सुरेश पाटील ९००४९३२६२६
4 thoughts on “नार पार प्रकल्प खान्देशात आणायचा तर”