उत्तर महाराष्ट्र जलपरिषद अभियान अंतर्गत दुष्काळमुक्त खान्देशसाठी नदी जोड प्रकल्प आराखडा तयार

उत्तर महाराष्ट्र जलपरिषद अभियान अंतर्गत दुष्काळमुक्त खान्देशसाठी नदी जोड प्रकल्प आराखडा तयार

उत्तर महाराष्ट्र जलपरिषद अभियान अंतर्गत “दुष्काळमुक्त खान्देशसाठी (उत्तर महाराष्ट्रा साठी ) नदी जोड प्रकल्प आराखडा” तयार

जल,जमीन व जंगल यांचं संवर्धन, संरक्षण व संक्रमण ही काळाची गरज…! जल है तो कल है…! जल ही जीवन है…! जल ही परीस है…!

उत्तर महाराष्ट्र वैधानिक विकास महामंडळाची स्थापन करा -विकास पाटील
उत्तर महाराष्ट्र जल परिषद नाशिक येथे संपन्न झाली या परिषदेत खान्देशातील दुष्काळ वर पाणी प्रश्नावर चिंतन व मंथन करण्यात आले.राज्यात दुष्काळ घोषित करण्यात आला आणि त्यात आपला तालुका आहे, म्हणून स्थानिक तहसीलदारांचे अभिनंदन करण्यात आले, तसेच आमदार,खासदार ,मंत्र्यांनी याचे श्रेय घेण्यासाठी कार्यक्रम आयोजित केले. ज्या गोष्टीची आपल्याला लाज वाटली पाहिजे तिथ आपण आनंद साजरा करीत आहोत.खरंच आपलं डोकं ठिकाणावर आहे काय ? याचा आनंद आता जनतेनंही सातत्याने साजरा केला पाहिजे काय? असे एक ना अनेक प्रश्न उपस्थितांनी मांडले.

या दुष्काळ पार्श्वभूमीवर उत्तर महाराष्ट्रातील जलक्षेत्राचं,जलस्त्रोतांचं, जलसाठ्यांचं वास्तव सर्वांच्या समोर ठेवण्याचा अल्पसा प्रयत्न आम्ही करीत आहोत असे अध्यक्ष विकास पाटील यांनी सांगीतले.खान्देश (कान्हदेश) ही पूर्वापार कृषीवलांची भूमी, प्रदेशातील एकूण भूप्रदेशापैकी सुमारे २/३ क्षेत्र हे पिकांखाली आहे,इथे एकूण मनुष्यबळाच्या ६०% लोक हे शेतीवर अवलंबून आहेत.पर्जन्यमानाचे निकष पाहता आपल्या ५ जिल्हे व ५० तालुक्यांपैकी ४६ तालुके हे अवर्षणप्रवण गटात मोडतात, अर्थात या क्षेत्रात ७५० मिमी पेक्षा कमी पाऊस पडतो. या परिस्थितीत राज्यातील शेतीसाठी आवश्यक पाण्याच्या एकुण गरजेपैकी ११ % क्षेत्राची गरज ही धरणे-कालवे, साठवण तलाव, डोह-बंधारे अशा भूपृष्ठजल सोयींनी भागवली जाते तर उर्वरित जवळजवळ ९० ते ९५% शेती ही मोसमी पावसाच्या लहरीवर अवलंबून आहे आणि या क्षेत्रासाठी पाण्याची गरज विहीरी- बोअरवेल द्वारे उपसा होणा-या भूजलावर भागवण्याचा प्रयत्न होतो. यात प्रामुख्याने पाझर तलाव व इतर पुनर्भरण योजनांचीही मदत होते.

आपल्याला सततच्या दुष्काळाचा शाप आहे.सध्या उत्तर महाराष्ट्रात एकूण ४० तालुक्यांमध्ये म्हणजेच जवळपास ८५% भागात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.दुष्काळ जाहीर करण्याचे विविध निकष असतात, केंद्रीय पथक स्वतः शेताच्या बांधांवर जाऊन आणि स्थानिक प्रशासनाकडून माहिती घेऊन तपासणी करतात आणि दुष्काळस्थिती बाबतीत आपला अहवाल राज्य व केंद्र शासनाला देत असतात. सध्या अनेक ठिकाणी आपले गाव दुष्काळ यादीत समाविष्ट आहे / नाही यावर वादंग दिसत आहे. यानिमित्ताने खान्देशात येत्या काळात काय स्थिती असेल, ती ओढवण्याची कारणं कोणती आणि त्यावर उपाय म्हणून काय झाले पाहिजे याबद्दल “दुष्काळमुक्ती साठी नदीजोड प्रकल्प आराखडा” या उत्तर महाराष्ट्र जल परिषदेने तयार केलेल्या पुस्तकात सर्विस्तर माहिती दिली आहे.

विविध संघटना,प्रशासन, इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मिडिया,जल य़ध्दे,जल प्रेमी तसेच जागरूक व सजग लोकप्रतिनिधींना आवाहन करू इच्छितो की आपण “दुष्काळमुक्त उत्तर महाराष्ट्रासाठी उत्तर महाराष्ट्र जल परिषदेने तयार केलेला नदीजोड प्रकल्प आराखडा” ही संकल्पना समजावण्यासाठी व जनसहभाग वाढवण्यासाठी गावोगावी जाऊन पुढाकार घ्यावा आणि येत्या तीन महिन्यात प्रत्येक गावचा आराखडा तयार होईल असा संकल्प करावा.जर असे घडू शकले तर निश्चितपणे भविष्यातील प्रत्येक दुष्काळप्रवण स्थितीला तोंड देण्यासाठी आपण सज्ज व सक्षम असू. यासाठी उत्तर महाराष्ट्र जल परिषदअभियान अंतर्गत “दुष्काळमुक्त उत्तर महाराष्ट्रासाठी नदीजोड प्रकल्प आराखडा” हे पुस्तक आम्ही या कामासाठी मार्गदर्शिका म्हणून प्रकाशित केली आहे. याव्यतिरिक्त या विषयाची माहिती ऑनलाईन ऑफलाइन पध्दतीने आम्ही व्याख्याने,कार्यशाळा,परीसंवाद,शिबिरे, चर्चासत्रे व जलयात्रा या माध्यमातून देण्यासाठी जलअभियान राबवित आहोत आणि या अभियानातील सर्व जलदूत,जलप्रेमी,जल तज्ञ,जल अभ्यासक आपल्या मदतीला उभे आहेतच.फक्त एकच विनंती आम्ही शुन्य आहोत तुम्ही आमच्यापुढे एक होऊन उभे राहवे व जल परिषदेच्या अभियानाशी तसेच संबंधित सर्व जलदूत,जलप्रेमी,जलतज्ञ,जलअभ्यासक ,जलसमन्वयकांनी आपापल्या परीसरात ह्या माहितीचा प्रचार – प्रसार कुवतीनुसार पत्रकार परिषद, चर्चासत्र, प्रशासन – लोकप्रतिनिधी व सामाजिक संस्था पदाधिकाऱ्यांसोबत लहानमोठ्या बैठकी, जनजागृती कार्यक्रम या माध्यमातून करावा ही सार्थ अपेक्षा. यासाठी आवश्यक मार्गदर्शन उत्तर महाराष्ट्र जल परिषद आपणास करील. आपल्या योगदानाची खान्देश सुजलाम,सुफलाम व दुष्काळ मुक्त होण्यासाठी नक्कीच मदत होईल…!

उठ खान्देशी जागा हो,रात्र वैर्याची आहे,हो सावध,झोपेचे सोंग घेऊ नकोस,येणाऱ्या खान्देशचं भविष्य,तुझ्या हाती आहे विसरु हे नकोस….!
……प्रदिप अहिरे ,उपाध्यक्ष उत्तर महाराष्ट्र खान्देश विकास मंडळ.

आता मिळतंय ,उद्याचं उद्या पाहू,ही उदासिनता,हा आळस तुला सोडावा लागेल.आता नाहीतर कधीच नाही,ही शेवटची आणि अंतिम लढाई समजून आरपार लढून ,रस्त्यावर उतरुन,खान्देश जलसंपन्न,जलसमृध्द करणेसाठी अथक व अखंठ प्रयत्न गरजेचं….!
………..अर्जुन पाटील

ऑनलाईन व ऑफलाईन जल अभियानातून जलजागरण व जनजागरण मोहीम सुरु आहेच.गरज आहे तरूणांच्या उत्स्फुर्त व सक्रिय सहभागाची,जनलढ्याची व जनरेट्याची…! ….प्राचार्य एन.एम.भामरे. कार्याध्यक्ष, उत्तर महाराष्ट्र जल परीषद. *उत्तर महाराष्ट्रासाठी पाणी अडवा पाणी जिरवा उपक्रमांतर्गत जलयुक्त शिवार व जलसंधारण बंधारे नवसंजीवनी ठरतील…..!” दिपक पाटील

या जल परिषदेसाठी विकास पाटील, अर्जुन पाटील,प्रा.किशोर पाटील,प्रा.प्रकाश माळी,दिपक पाटील,संजय बिलाले,प्रा.विजय पाटील,विश्वनाथ पाटील, विनोद शेलकर,सुभाष सरोदे, ठआणसईंग पाटील,विनोद शिंदे तसेच विविध मान्यवर उपस्थित होते.तसेच याप्रसंगी उत्तर महाराष्ट्र जल परिषदेच्या विविध मागण्याही सादर करण्यात आल्या.

उत्तर महाराष्ट्र जल परिषदेच्या दहा मागण्या
१) स्वतंत्र उत्तर महाराष्ट्र वैधानिक विकास महामंडळाची स्थापन करणे.
२)…नाशिक जिल्ह्याच्या उत्तर भागाची भाग्यरेषा असणाऱ्या नार-पार योजनेंतर्गत मांजरपाडा-१ प्रकल्प ,वांजुळपाणी योजना, नार-पार-गिरणा नदी लिंक प्रकल्प जोडणे.

३)…जळगाव,जिल्ह्यासाठी उर्ध्व तापी अर्थात हातनूर धरणाचं पुर्ण क्षमतेने भरण्यासाठी गाळ काढणे व उजव्या कालव्याप्रमाणे डाव्या कालव्याची बांधणी करणे.

४) वरखेड-लोंढे,शेळगांव ब्यारेज ब्यारेज व सुलवाडे-जामफळ यांचा समावेश बळीराजा संजीवनी प्रकल्पात समावेश करुन अतिरिक्त हक्काच्या व हिश्याच्या पाण्याचा सौर तंत्रज्ञानाचा व बंदिस्त पाईपलाईनचा वापर करुन कायमस्वरूपी रिझर्व्हिअरची निर्मिती करणे.

५)…शेळगांव,निम्न तापी प्रकल्प पाडळसरे,सुलवाडे, सारंगखेडा व प्रकाशा ब्यारेज प्रकल्पांतर्गत जळगांव जिल्ह्यातील १४ धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातील २२ जल उपसासिंचन योजनांसाठी सौर तंत्रज्ञानाचा,बंदिस्त पाईपलाईनचा आणि तुषार सिंचन व सूक्ष्म ठिबक सिंचन संचाचा वापर केल्यास शुन्य वीजबील व शतप्रतिशत पाणीबचत होईल.

६)…गिरणा नदीवरील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त ७ बलून बंधारे शेकडो गावांची पाणीटंचाई दूर करणारे,भाग्यरेखा ठरणारे प्रकल्प युध्दपातळीवर पुर्ण करणे.

७)…तापी-बुराई नदी जोड प्रकल्पाचं अग्रक्रमाने कार्यान्वयन करणे.

८) तापी नदीचं महाराष्ट्राच्या वाट्याचं १९१.४० टिएमसी अडविणं,जिरविणं,साठवणं वापरणं गरजेचं आहे. त्यासाठी महत्वाकांक्षी उकाई धरण ते मोसम नदी लिंक प्रकल्पाचं आणि उकाई धरण ते पांझरा नदी लिंक प्रकल्पाचं सर्वेक्षण व सूक्ष्म अभ्यास करणे,सुधारित प्रशासकीय मान्यता देणे व आवश्यक व पुरेशा निधीची उपलब्धता करणे.

९) नर्मदा नदीतील महाराष्ट्राच्या हिश्याचं व हक्काचं १०.२५ टिएमसी सरदार सरोवराच्या ब्याक वॉटर क्षेत्रातून पाणी सातपुडा डोंगरातील बोगद्याद्वारे व नैसर्गिक उताराद्वारे बडवाणी मार्गे नर्मदा नदी ते गोमाई नदी लिंक करुन मालकातर धरण व रहाट्यावड धरणाद्वारे सुलवाडे ब्यारेज मध्ये आणल्यास तापी नदीच्या उत्तरेकडील सातपुडा डोंगर रांगाच्या दक्षिणेकडील शिरपूर,शहादा,शिंदखेडा,तळोदा,नवापूर व नंदुरबार तालुक्यातील हजारो हेक्टर क्षेत्र शेतीसिंचनाखाली येईल.

१०)…शहादा तालुक्याच्या पुर्वेकडील असणारं रहाट्यावड धरण हे ब्रिटिश काळापासून मंजुर असलेलं धरणाचं काम निधीअभावी व पाठपुराव्या अभावी आजही कासवाच्या संथ गतीने सुरु आहे.रहाट्यावड धरणासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता (सुप्रमा) देणे.त्यामुळे पाणीटंचाई व भिषण दुष्काळावर कायमचा रामबाण उपाय मिळेल…!

उपरोक्त महत्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी शासनाने जागतिक बँक,खुल्या बाजारतून वा वॉटर बाँडच्या माध्यमातून मेट्रो प्रकल्पाच्या व समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाच्या धरतीवर निधी उभारावा.शेतकरी वर्गास चोवीस तास पाणी व वीज हवी.सिंचनासाठी शेतकरी वर्गाकडून सिंचन कराच्या माध्यमातून कर संकलन करुन प्रकल्पाची दुरुस्ती,देखबाल व प्रकल्प खर्च भागवावा.जलक्रांतीतून कृषीक्रांतीकडे व कृषीक्रांतीकडून अर्थक्रांतीकडे व अर्थक्रांतीकडून औद्योगिक क्रांतीकडे मार्गक्रमण सुरु झाल्यास शेतकरी कर्जमुक्त, अनुदानमुक्त व आत्महत्यामुक्त होईल.

संपन्न कुटुंब,संपन्न समाज व समृद्ध राष्ट्र निर्मितीचं स्वप्न साकार होईल…!