महाराष्ट्राच्या सत्तेत खान्देश कुठे
खान्देशच्या सत्तेत महाराष्ट्र आहे पण महाराष्ट्राच्या सत्तेत खान्देश कुठेच नाही!
महाराष्ट्रात पिकला सत्तेचा मळाl
सर्वं मिळून खाती लोण्याचा गोळा!
खान्देशच्या हाती देती भोपळा!
त्यातूनच आली आम्हा अवकळा!
1960 पासून संयुक्त महाराष्ट्राचा कारभार पाहिला तरं खान्देश ही महाराष्ट्राची वसाहत आहे. 1947 पूर्वी भारत ब्रिटिश लोकांची वसाहत/कॉलिनी होती तसाच खान्देश हां महाराष्ट्राची वसाहत झाली आहे. खान्देशी लोकांना राज्याच्या कारभारात कुठेही स्थान नाही. आता पर्यंत महाराष्ट्राने 22 मुख्यमंत्री पदं आपसात वाटून घेतली. त्यातलं एकदाही खान्देशच्या वाट्याला मुख्यमंत्री पद दिलं नाही.
मुख्यमंत्री पदाच सोडा साध्या विधानपरिषद, राज्यसभेच्या जागाही खान्देशला अंधारात ठेवून परस्पर वाटून घेतात. नुकत्याचं विधानसभेच्या 11 जागा भरल्या त्यात खान्देश सोडून ईतर प्रत्येक विभागाला जागा वाटून दिल्या. पक्ष कोणताही असो विभागवार आमदारक्या वाटून घेतल्या. त्या आधी शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघातील 4 विधानपरिषदेच्या जागा भरल्या त्यातही तेच. विभागवार वाटून घेतल्या. खांदेशच्या वाट्याला एकही आमदार येऊ दिला नाही. किती भेदभाव करतात हे लोकं?
विधानपरिषद वर आमदार कसे जातात?
1 स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे, नगपालिका, महानगर पालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती यांच्या प्रतिनिधिच्या मतांवर जिल्हा निहायाय आमदार निवडून दिले जातात.
2 शिक्षक मतदार संघ-महाराष्ट्राचे एकूण 7 प्रशासकीय विभाग आहेत. मुंबई, कोकण (ठाणे), पं महाराष्ट्र (पुणे), ऊ महाराष्ट्र (नाशिक), मराठवाडा (छ संभाजीनगर), पूर्व विदर्भ (नागपूर), पश्चिम विदर्भ (अमरावती) असे एकूण विभागवार 7 मतदार संघ आहेत. या प्रत्येक मतदार संघातील शिक्षक एक आमदार निवडून देतात. असे एकूण 7 शिक्षक आमदार विधानपरिषद वर घेतले जातात.
3 पदवीधर मतदार संघ-बी ए आणि त्यावरील शैक्षणिक पात्रता असणारे नागरिक यात मतदानाला पात्र असतात. ते मतदार वरील सात विभागातून 7 आमदार निवडून देतात.
4 विधान सभेतील आमदारांच्या मतांने काही आमदार विधानपरिषदवर निवडून दिले जातात.
5 राज्यपाल 12 आमदार नियुक्त करातात.
अशा प्रकारे विधानपरिषदे वर निवडून दिलेले वं नेमणूक केलेले एकूण 78 आमदार महाराष्ट्र राज्य विधानपरिषदत असतात. वरील सुचितील क्रमांक एक वरील आमदार सोडला तर राहिलेल्या चार प्रकारातील क्वचित अपवाद सोडला तर एकही आमदार खान्देशातून घेतला जातं नाही. या आमदारांनाही वर्षाला तीन कोटी विकास निधी असतो. तो खान्देशला मिळत नाही.
अशाच प्रकारे राज्यातून 24 खासदार राज्यसभेवर पाठविले जातात. इथेही खान्देशी माणूस क्वचित घेतला जातो. यांना ही वर्षाला 5 कोटी विकास निधी असतो तो खान्देशला मिळत नाही.
माझ्या माहिती प्रमाणे खान्देशातून सौं प्रतिभाताई पाटील वं श्री ईश्वरलाल जैन हे दोनच खासदार आता पर्यंत राज्य सभेवर गेले आहेत.
अशाच प्रकारे गेली सत्तर वर्षे एक खेळ सुरु आहे. मंत्रीमंडळ बनविताना प्रत्येक जातीला प्रतिनिधित्व दिलं जातं. अगदी ठरवून दिलं जातं. दलित, माळी, मुस्लिम, बंजारा, वंजारी, धनगर, तेली. या जातीतून एक एक मंत्री घेतला जातो. हे असे मंत्री पद एकदा तरी खान्देशी माणसाला का दिले जातं नाही? ना इलाज म्हणून एक आदिवाशी मंत्री घेतात. त्याच कारण सुद्धा असं आहे की, एक गठ्ठा 50% आदिवाशी या भागात रहातात. म्हणून एक आदिवाशी मंत्री असतो.
विकास कामातही खान्देशला कायम भोपळा देतात. प्रत्येक विभागातील त्यांच्या वाट्याच पाणी आडवील गेलं आहे. खान्देशचं पाणी सत्तर वर्षे मोकळ सोडून दिलं आहे. त्याला कोणी वालीच नाही. आता हेच पाणी इकडे तिकडे पळविण्याचे कट शिजत आहेत. गुजराथ, गोदावरीचे खोरे, मराठवाडा, मुंबई यांना हे पाणी हवं आहे. आणि आमच्या लोकांनी या पाण्यावर पाणी सोडून दिले आहे.
तापी, नर्मदा आणि केमच्या डोंगरा वरील पाणी सर्वं समुद्रात वाहून जातं. हातनूर धरणं, गिरणा डॅम यात 50% च्या वर गाळ साचला आहे. गिरणा धरणाराला तर पानलोट क्षेत्रच नाही. नार पारचं पाणी त्यात आणून टाकायच आहे पण कोणी ते करणाराचा नेता नाही.
मागे हे आपल्या हिस्याचं पाणी अजितदादा आणि भुजबळ साहेब यांनी येवल्याकडे नेण्याची योजना तयार केली. हे गिरणा खोऱ्यातील लोकांच्या लक्षात आले तेंव्हा त्यांनी आंदोलन केले. आंदोलका समोर येऊन भुजबळ साहेब आणि अजितदादा यांनी आश्वासन दिले, की ठीक आहे म्हणाले, आपण येवलासाठी मांजरपाडा1 आणि कसमादे साठी मांजरपाडा2 एकाच वेळी सुरु करू. दोन्ही धरण एकाच वेळी पूर्ण करू. आंदोलकानी आंदोलन मागे घेतले. पुढे मंत्री द्वयांनी 15 वर्षात मांजरपाडा1 कार्यान्वित केले पण मांजरपाडा2 वर एक वीट सुद्धा टाकली नाही. ही खान्देशचीं शुद्ध फसवणूक आहे. ही फसवणूक करणारे अजितदादा आणि भुजबळ साहेब हे दोघेही मोठे मंत्री आहेत.
जिसकी लाठी उसकी भैस!
विधानसभेत बोलका आणि लढवंय्या आमदार असेल तर त्यांचीच कामे होतात. असा आमदार खांदेशात नाही. जे आहेत ते आमदार नसून त्यांच्या त्यांच्या पक्षाचे सालदार आहेत. या सालदार लोकांना विकासासी काही देण घेणं नाही. ते त्यांच्या पक्षाचे तिकीट मिळविण्यावर लक्ष ठेवून असतात.
खान्देशचे गिरीश महाजन आणि गुलाबराव पाटील हे दोन तगडे मंत्री आहेत सरकार मध्ये. गिरीश महाजन हे माजी जल पुरवठा मंत्री तर गुलाबराव पाटील हे आजी जल पुरवठा मंत्री आहेत. यांना खूप मोठे अधिकार असतात. पण खांदेशच्या पाणी प्रश्नावर या दोघांनी काहीचं केलं नाही.
किमान हातनूर, गिराणा डॅम मधला गाळ तरी काढून घेतला असता. तेही नाही केलं. इकडे पाडळसरे धरणं 27 वर्षा पासून पडले आहे. त्याच 80% काम बाकी आहे. तेच भुजबळ साहेबानी फक्त 15 वर्षात मांजरपाडा1 पूर्ण करून येवल्यात पाणी सुद्धा नेले आहे. याला म्हणतात ईच्छा शक्ति! मधल्या काळात भुजबळ साहेब तुरुंगात होते. तिथून त्यांनी पाठ पुरावा केला आणि धरणं पूर्ण केलं. अशी हिम्मत असायला लागते.
खान्देशला दमदार नेता नाही म्हणून इथे जल सिंचन नाही, कारखाणे नाहीत म्हणून बेरोजगारी खूप आहे. महाराष्ट्रात सर्वात कमी दर डोई उत्पन्न धुळे नंदुरबार जिल्ह्याचे आहे. म्हणून लोकं पोट भरायला खान्देश बाहेर जातं आहेत. लोकसंख्येच, मुंबई, पुणे, सुरत, या भागात मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर सुरु आहे. लोकसंख्या घटल्यामुळे, शहादा-दोंडाईचा, पारोळा, यावलं हे तीन विधानसभा मतदार संघ लुप्त झाले आहेत. ही परवड थांबविणारा कोणी तरी मर्द नेता खान्देशला हवा आहे.
यूही शोर मचाना मेरा मकसद नही,
यह सुरत बदलनी चाहिए!
हिमालंयसे कोई गंगा निकलनी चाहिए
मेरे दिलंमे ना सही तेरे दिलंमे,
पर आग जरूर जलनी चाहिए!
बापूहटकर