आठ लाखांपर्यंत उत्पन्न मुलींना उच्च शिक्षण मोफत

राज्यात मुलींना उच्च शिक्षण मोफत

डिप्लोमा, पदवी, पदव्युत्तर | अभ्यासक्रमांचा समावेशखासगी कॉलेज, अभिमत | विद्यापीठांतही योजना लागू

राज्य सरकार देणार १०० टक्के परतावा |

पालकांचे आठ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या आणि राज्यातील कला- विज्ञान- वाणिज्यबरोबरच वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, फार्मसी आदी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थिनींच्या १०० टक्के शुल्काचा परतावा राज्य सरकार करणार आहे. २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून ही योजना लागू केली जाईल, राज्यातील लाखो विद्यार्थिनींना याचा फायदा होणार आहे. लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत या संबंधात निर्णय अपेक्षित आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील उच्च पदस्थ सूत्रांनी’प्रसार माध्यमाला दिली.

उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या मात्र आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षण अर्थवट सोडावे लागणाऱ्या विद्यार्थिनींना याचा मोठा फायदा होणार आहे. गेल्या वर्षी अभिमत विद्यापीठांमधील राखीव जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क परताव्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आता पालकांचे उत्पन्न ८ लाखांच्या आत असलेल्या मुलींचे १०० टक्के शुल्क सरकार भरणार आहे.

नव्या-जुन्या ८४२ अभ्यासक्रमांचा समावेश

सध्या शुल्क परताव्यापोटी राज्य सरकारच्या तिजोरीवर ३०० कोटीचा भार येतो आहे. मुलीच्या १०० टक्के शुल्क परताव्याचा निर्णय झाल्यास राज्याच्या तिजोरीवर एक हजार कोटीचा भार येईल, याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लवकरच प्रस्ताव आणला जाईल. अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिली.

राज्यात सुरू असलेल्या ६४२ आणि एक मान्यता मिळालेल्या साधारण २०० अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाच्या विद्यार्थिनीना याचा लाभ होणार आहे. जळगावमध्ये एका कार्यक्रमात बोलताना उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याबाबतची घोषणा केली होती, हे येथे उल्लेखनीय.

काय होणार नेमका फायदा?

महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणात विद्यार्थिनीचे घटते प्रमाण रोखण्यास या निर्णयामुळे मदत होणार आहे.

■ महाराष्ट्रात २०२०-२१ मध्ये २०.५४,२५२ इतक्या मुलींनी विविध पदवी-पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतला होता.

■ २०२१-२२ मध्ये ही संख्या १९.२४० ने कमी होऊन २०,३५,०१२ इतकी नोंदली गेली आहे.

■ या तुलनेत उच्च शिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील मुलांची संख्या वाढल्याचे दिसून येते.

या अभ्यासक्रमांत आणि संस्थांमध्ये योजना लागू

■ सर्व प्रकारचे डिप्लोमा, पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम.

■ खासगी महाविद्यालये आणि अभिमत विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना या निर्णयाचा फायदा.

• कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांच्या आत असल्याचे प्रमाणपत्र विद्यार्थिनींना सादर करावे लागेल,

• प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर विद्यार्थिनींना फीचा १०० टक्के परतावा.

सध्या ही व्यवस्था

खासगी संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती- जमातींकरिता आरक्षित जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्याथ्यांचे १०० टक्के शुल्क सरकारतर्फे भरले जाते. ओवीसी, ईवीएस, ईडब्ल्यूएससाठी आरक्षित (याकरिता पालकांच्या वार्षिक आठ लाख उत्पन्नाची अट आहे.) जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ५० टक्के शुल्काचा परतावा सरकार करते.

‘‘ग्रामीण भागातील मुलीचे उच्च शिक्षणातील प्रमाण वाढेल. शहरातही मुलीच्या शिक्षणावर खर्च करताना काही पालक हात आखडता घेतात”

सुनील कर्वे, शिक्षणतज्ज्ञ आणि एमईटीचे आजीवन विश्वस्त.

महत्वाच्या बातम्या लेख👉

अनाथांचे देवरुप घर श्री शंकरबाबा पापडकर

मुलींच्या शिक्षणाची चिंता मिटली पालकांनो आपल्या मुलींना खुप शिकवा

लवकर निजे लवकर उठे त्यास ज्ञान संपत्ती मिळे

शुन्य वाहे भार शुन्याचाच

कस्तुरीगंध श्रद्धा उंचावणारा कथासंग्रह

महाराष्ट्रात गुटका बंदी कशासाठी ?